झारखंड सरकार को समर्थन पर निर्णय लेगा JMM

By: | Last Updated: Friday, 4 January 2013 6:57 AM
झारखंड सरकार को समर्थन पर निर्णय लेगा JMM

रांची:
झारखंड के मुख्यमंत्री
अर्जुन मुंडा के इस बात से
इंकार करने के बाद कि सत्ता
हस्तांतरण का कोई करार हुआ
था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने
शुक्रवार को कहा कि पार्टी की
बैठक में निर्णय लिया जाएगा
कि भारतीय जनता पार्टी के
नेतृत्व वाली सरकार को
समर्थन जारी रखा जाए या वापस
ले लिया जाए.

मुख्यमंत्री
कार्यालय के एक सूत्र ने
बताया कि मुंडा ने गुरुवार को
झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को
भेजे एक लिखित जवाब में कहा
था कि सितम्बर, 2010 में सरकार
गठन के समय ऐसा कोई करार नहीं
हुआ था कि 28 महीने पूरे होने
के बाद सत्ता झामुमो को
सौंपनी होगी.

ज्ञात हो कि
मुंडा सरकार 10 जून को ही 28
महीने पूरे कर चुकी है. सूत्र
ने मुंडा के पत्र का हवाला
देते हुए कहा कि मई 2010 में जब
शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे,
तब इस बात पर सहमति बनी थी कि
वह भाजपा को सत्ता सौंप
देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा
नहीं किया था.

पत्र में
कहा गया है कि चार महीने बाद
जब भाजपा ने नई सरकार गठित की,
उस समय सत्ता हस्तांतरण का
कोई करार नहीं हुआ था.

उपमुख्यमंत्री
एवं शिबू सोरेन के बेटे हेमंत
सोरेन ने शुक्रवार को
संवाददाताओं से कहा, “हमें
जवाब मिला है. हम छह और 10 जनवरी
को होने वाली पार्टी की बैठक
में इस पत्र पर चर्चा करेंगे.”

झामुमो
ने सत्ता हस्तांतरण सहित सात
बिंदुओं पर मुंडा से जवाब
मांगा था. 2009 में हुए विधानसभा
चुनाव में किसी पार्टी को
बहुमत नहीं मिलने पर झामुमो
और भाजपा की साझा सरकार गठित
हुई थी तथा शिबू सोरेन
मुख्यमंत्री बनाए गए थे.

मई
2010 में भाजपा ने समर्थन वापस
ले लिया था. उसी वर्ष सितम्बर
में झामुमो के 18 विधायकों के
समर्थन से अर्जुन मंडा के
नेतृत्व में सरकार गठित हुई
थी.

उल्लेखनीय है कि
भाजपा के भी 18 विधायक हैं और 82
सदस्यीय विधानसभा मेंउसे ऑल
इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स
यूनियन और जनता दल (युनाइटेड)
के दो विधायकों का समर्थन
प्राप्त है. झामुमो के समर्थन
वापसी से मुंडा सरकार अल्पमत
में आ जाएगी.

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