डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का काट निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है रास्ता

By: | Last Updated: Tuesday, 3 June 2014 3:54 AM
डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का काट निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है रास्ता

मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज डांस बार निषेध कानून में संशोधन करने का फैसला किया ताकि वह कानूनी अड़चन दूर की जा सके जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों पर पाबंदी लगाने के सरकार के 2005 के आदेश को निरस्त कर दिया था.

 

हालांकि सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ मंत्री और कांग्रेसी नेता नारायण राणे ने इस पर नाखुशी जताई. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने आज इस अधिनियम की धारा 31 और 32 में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया.

 

साल 2005 में एक विवादित फैसले में राज्य के बारों में डांस पर पाबंदी लगाई गई थी लेकिन तीन सितारा और उच्च सुविधा वाले होटलों पर डांस को छूट दी थी. इस पाबंदी को अदालत में चुनौती मिलने पर सरकार इस पक्षपात का बचाव नहीं कर सकी.

 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाया था कि बारों को डांस के लिए लाइसेंस वापस मिलने के बाद बार डांसर काम फिर से शुरू कर सकती हैं. शीर्ष अदालत ने बंबई हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा कि पाबंदी आजीविका कमाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है.

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