डीएलएफ ने टीम केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज

By: | Last Updated: Saturday, 6 October 2012 11:44 PM

नई दिल्ली: मशहूर
बिल्डर डीएलएफ ने कांग्रेस
अध्यक्ष सोनिया गांधी के
दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे
हर आरोप पर विस्तार से सफाई
दी है. डीएलएफ ने शनिवार की
रात जारी किए बयान में कहा है
कि वाड्रा को बिना ब्याज के 65
करोड़ रुपये लोन देने के जो
आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत
हैं.

वाड्रा को वो रकम लोन के तौर
पर नहीं बल्कि जमीन खरीदने के
लिए पेशगी के तौर पर दी गई थी.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया
गांधी के दामाद और प्रियंका
गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा
पर टीम केजरीवाल के आरोप
लगाने के बाद देश की सबसे
बड़ी रियल इस्टेट कंपनियों
में से एक डीएलएफ ने एक-एक
आरोप पर अपनी सफाई दी है.

केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि
रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ ने
बिना ब्याज के करोड़ों के लोन
दिए और करोड़ों की प्रॉपर्टी
कौड़ियों के भाव में दी.

डीएलएफ ने जारी किए बयान में
केजरीवाल के सभी आरोपों को
सिरे से खारिज कर दिया है.

दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने
डीएलएफ के जवाब को झूठ से भरा
बताया है. केजरीवाल ने ट्विटर
पर लिखा है कि डीएलएफ ने अपने
जवाब में कई बातें छिपाई हैं.
वो इस पर कल जवाब देंगे.
केजरीवाल ने वाड्रा से जवाब
मांगते हुए कहा है कि क्या
वाड्रा डीएलएफ से सहमत हैं या
उनका कुछ और कहना है.

बिना ब्याज के कर्ज क्यों?

टीम केजरीवाल ने आरोप लगाया
था कि डीएलएफ ने वाड्रा को
बिना ब्याज लिए 65 करोड़ का लोन
दिया.

डीएलएफ ने सफाई देते हुए कहा
है कि उन्होंने रॉबर्ट
वाड्रा को  किसी तरह का लोन
नहीं दिया. जिस 65 करोड़ रुपये
की बात की जा रही है वो जमीन
खरीदने के लिए बतौर पेशगी के
तौर पर दी गई.

डीएलएफ ने उस 65 करोड़ रुपए के
एडवांस का पूरा ब्योरा भी
दिया है.

डीएलएफ का कहना है कि
कारोबारी साल 2008-09 में
स्काईलाइट हॉस्पीटैलिटी
प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें
कुछ जमीन बेचने की पहल की.
करीब 3.5 एकड़ की एक जमीन
गुड़गांव के सिकोहपुर में
एनएच 8 पर थी. मार्च 2008 में
हरियाणा सरकार इस जमीन को
बतौर कमर्शियल कम्प्लेक्स
के तौर पर विकसित करने के लिए
अनुमति दे चुका था. लिहाजा
डीएलएफ ने इस जमीन को 58 करोड़
रुपये में खरीदने की सहमति दे
दी और इस के लिए तब 50 करोड़
रुपये की पहली किस्त का
भुगतान किया गया.

डीएलफ के मुताबिक स्काईलाइट
ग्रुप ऑफ कंपनीज ने साल 2008-09
में ही फरीदाबाद में एक और
जमीन खरीदने का प्रस्ताव
दिया. डीएलएफ ने उस जमीन के
लिए 15 करोड़ रुपये बतौर पेशगी
का भुगतान किया. लेकिन बाद
में उस जमीन को लेकर कुछ
कानूनी अड़चनों के चलते उस
प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया
और इसके बाद स्काईलाइट ग्रुप
ने पेशगी के तौर पर दी गई 15
करोड़ रुपये भी वापस कर दिए
थे.

वाड्रा को कम कीमत पर
प्रॉपर्टी क्यों?

टीम केजरीवाल ने आरोप लगाए थे
कि वाड्रा ने डीएलएफ से पैसा
लेकर डीएलएफ के प्रोजेक्स
में फ्लैट खरीदे. इस पर
डीएलएफ का कहना है कि
उन्होंने वाड्रा को कोई लोन
दिया ही नहीं तो उनसे पैसे
लेकर फ्लैट खरीदने का मामला
ही नहीं बनता. जहां तक बात
डीएलएफ के प्रोजेक्टस में
फ्लैंट खरीदने की है तो कोई
भी डीएलएफ ग्रुप से पैसे
कमाकर डीएलएफ के प्रोजेक्ट
में निवेश कर सकता है.

डीएलएफ ने गुड़गांव में
वाड्रा के डीएलफ डीएलएफ
अरालिया, डीएलएफ मैग्नोलिया
और कैपिटन ग्रीन्स के
फ्लैटों की भी खरीद बिक्री का
पूरा ब्योरा दिया है.

टीम केजरीवाल ने आरोप लगाया
था कि वाड्रा को गुड़गांव के
डीएलएफ अरालिया में 10 हजार
स्क्वायर फीट का घर सिर्फ 89
लाख रुपए में दे दिया गया था
जबकि इसका बाजार भाव 25 करोड़
रुपए था. लेकिन डीएलएफ ने इस
आरोप को खारिज करते हुए कहा
है कि वाड्रा को ये फ्लैट 11
करोड़ 90 लाख रुपए में बेचा गया
था. वाड्रा ने इसे 12 हजार रुपए
प्रति स्क्वायर फीट की रेट पर
खरीदा था.

अब बात डीएलएफ मैग्नोलिया
में रॉबर्ट वाड्रा के सात
फ्लैटों की.

टीम केजरीवाल का आरोप है कि
गुड़गांव में ही डीएलएफ
मैग्नोलिया में वाड्रा को 7
फ्लैट 5 करोड़ 20 लाख रुपए में
दिए गए जबकि बाजार भाव 35 से 70
करोड़ रुपए था. इस आरोप के
बारे में डीएलएफ ने सफाई देते
हुए कहा है कि स्काईलाइट गुप
ने मैग्नोलिया में 10 हजार
रुपये प्रति स्कवेयर फीट के
हिसाब से निवेश किया था और
बाजार में इस प्रोजेक्ट की उस
वक्त कीमत यही थी.

सस्ते में होटल की
हिस्सेदारी क्यों बेची?

टीम केजरीवाल के मुताबिक
दिल्ली के साकेत में हिल्टन
गार्डन इन में डीएलएफ ने
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को 50
फीसदी हिस्सा सिर्फ 32 करोड़
रुपए में बेचा था जबकि इसका
बाजार भाव तब डेढ़ सौ करोड़
रुपए था. डीएलएफ ने इस आरोप का
जवाब देते हुए कहा है कि होटल
की कुल कीमत 150 करोड़ की आंकी
गई थी. उस वक्त होटल पर 80 करोड़
का कर्ज था इसलिए इक्विटी 70
करोड़ की रह गई थी. इस हिसाब से
होटल की 50 फीसदी हिस्सेदारी
वाड्रा के स्काईलाइट ग्रुप
को 35 करोड़ रुपए में बेच दी गई.

वाड्रा से रिश्तों का
डीएलएफ को लाभ मिला?

टीम केजरीवाल का आरोप है कि
वाड्रा की वजह से हरियाणा ,
दिल्ली और बाकी कांग्रेस
सरकारों से डीएलफ को काफी
फायदा पहुंचा है. डीएलएफ ने
आरोपों को खारिज करते हुए कहा
है कि वो पिछले 40 साल से
हरियाणा में रियल इस्टेट का
कारोबार कर रहे हैं और हमेशा
नियमों का पालन किया है और
बाजार भाव में जमीन खीरीदी
है.

डीएलएफ को हरियाणा, दिल्ली,
राजस्थान की सरकारों नें कोई
भी जमीन विवेकाधीन कोटे से
नहीं दी है.

टीम केजरीवाल का आरोप है कि
वाड्रा की वजह से हरियाणा की
कांग्रेस सरकार ने डीएलएफ
मैग्नोलिया को 350 एकड़ की जमीन
दी. लेकिन डीएलएफ का कहना है
कि इस वो मैग्नोलिया के लिए
पिछले 25 साल से कई लोगों से
जमीन खरीद रहे हैं और इसके
लिए जरूरी लाइसेंस उन्हें
नब्बे के दशक में ही मिल गए थे.

डीएलएफ के मुताबिक जिस साढ़े
तीन सौ एकड़ की जमीन की बात हो
रही है वो एक दूसरा प्रोजेक्ट
है जिसके लिए उन्होंने बोली
लगाकर हरियाणा सरकार से जमीन
ली है.

वाड्रा की संपत्ति में काले
धन का इस्तेमाल

टीम केजरीवाल ने आरोप लगाया
है कि वाड्रा की संपत्ति में
काला धन लगा है. टीम केजरीवाल
ने ये भी सवाल पूछा था कि क्या
कांग्रेस पार्टी का काला धान
भी ये संपत्ति में लगा है.
डीएलएफ ने इस आरोप को भी पूरी
तरह खारिज कर दिया है. डीएलएफ
का कहना है कि वाड्रा और
डीएलएफ के बीच जो भी कारोबारी
डील की गई उसमें पूरी तरह से
पारदर्शिता बरती गई. डील
कानूनी रूप से वैध है. डील के
दौरान बिना हिसाब-किताब के
काले धन या अवैध धन का
इस्तेमाल नहीं किया गया.

संबंधित खबरें:

राबर्ट
वाड्रा का पूरा परिचय

केजरीवाल
ने लगाए वाड्रा पर आरोप

वाड्रा
के बचाव में उतरी कांग्रेस

http://www.youtube.com/watch?v=FIG-5UltOQU

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