दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश पर कैबिनेट की मुहर

By: | Last Updated: Tuesday, 24 September 2013 6:38 AM

नई दिल्ली. दागी
नेताओं को बचाने के लिए सरकार
कमर कस चुकी है. दागी सांसदों
और विधायकों को योग्य घोषित
करने और उन्हें संरक्षण देने
के लिए सरकार अध्यादेश ला
सकती है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के
मुताबिक इस पर कैबिनेट ने
मंजूरी दे दी है. सरकार इस
मसले पर संसद का समर्थन
प्राप्त नहीं कर सकी है,
इसलिए वह अध्यादेश के जरिये
दागी सांसदों और विधायकों को
संरक्षण देना चाहती है. 

चूंकि सर्वोच्च
न्यायालय के निर्णय के बाद
दोषी ठहराये गये और दो साल से
अधिक सजा पाये हुए सांसदों और
विधायकों की सदस्यता पर खतरा
मंडरा रहा है, इसलिए सरकार इस
अध्यादेश को लाने का मन बना
चुकी है.

सीबीआई अदालत
द्वारा अगले माह सजा घोषित
किए जाने पर मसूद के अपनी
राज्यसभा सदस्यता गंवा देने
की आशंका है, क्योंकि उच्चतम
न्यायालय का दस जुलाई का आदेश
प्रभावी हो चुका है. शीर्ष
अदालत के फैसले के बाद वह
अपनी संसद सदस्यता गंवाने
वाले पहले सांसद होंगे. 

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Web Title: दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश पर कैबिनेट की मुहर
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