दिल्ली विधानसभा भंग करने के खिलाफ आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

By: | Last Updated: Monday, 24 February 2014 5:10 AM

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के विधानसभा भंग नहीं कर निलंबित रखने के फैसले को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हुई. दिल्ली विधानसभा भंग करने के खिलाफ आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है.

 

प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एन. वी. रमण की पीठ ने अधिवक्ता कामिनी जायसवाल की दलील सुनने के बाद याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया. जायसवाल ने कहा कि विधानसभा भंग नहीं कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव की राह में रोड़ा अटकाया गया है.

 

अदालत को बताया गया कि 14 फरवरी को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद न तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और न ही कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है. याचिका में कहा गया है कि अत: विधानसभा को निलंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है.

 

आप ने अपनी याचिका में कहा है कि केजरीवाल की सलाह के बावजूद विधानसभा भंग नहीं किया गया. यह फैसला ‘दिल्ली की बहुमत की सरकार के विधानसभा भंग करने की सुसंगत सिफारिश’ को दरकिनार कर लिया गया. आप की याचिका में कहा गया है कि विधानसभा को निलंबित रखना न केवल भेदभावकारी और गैरकानूनी है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार का भी बुरी मंशा के साथ हनन है.

 

याचिका में कहा गया है कि नए सिरे से चुनाव नहीं कराकर विधानसभा को निलंबित स्थिति में रखने के पीछे की मंशा यह है कि दिसंबर 2013 में विधानसभा में हार चुकी कांग्रेस नीत केंद्र सरकार के शासन में दिल्ली को रखना है.

 

इस बात का उल्लेख करते हुए कि शीर्ष अदालत ने पूर्व के फैसले में यह व्यवस्था दी थी कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा होती हैं, आप ने कहा कि जंग की सिफारिश ने दिल्ली के नागरिकों को ‘लोकप्रिय सरकार चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार’ से वंचित करने वाला है.

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Web Title: दिल्ली विधानसभा भंग करने के खिलाफ आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
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