'दिल्ली विधानसभा में लोकपाल विधेयक को पास करने के बाद इसे कानूनी तौर पर लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है'

By: | Last Updated: Saturday, 8 February 2014 5:57 PM

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी पोल खुलने के डर से दिल्ली लोकपाल बिल को अटकाना चाहती हैं. इसीलिए दिल्ली विधानसभा में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का तकनीकी मुद्दा उठा रही हैं. जबकि संविधान की धारा 255 में साफ है कि विधानसभा में पास होने के बाद भी राष्ट्रपति से मंजूरी ली जा सकती है.

 

जिस संविधान का हवाला देकर कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली लोकपाल कानून को पहले विधानसभा में पेश करने को असंवैधानिक ठहरा रही थी. आम आदमी पार्टी ने उसी की धारा 255 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करना कतई असंवैधानिक नहीं है.

 

 

प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में लोकपाल विधेयक को पास करने के बाद इसे कानूनी तौर पर लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है. संविधान में इसकी इजाजत है.

 

 

आप नेता प्रशांत भूषण ने संविधान की धारा 239 डबल A का भी हवाला दिया.

 

दिल्ली लोकपाल बिल को कानून बनाने की प्रक्रिया पर विवाद

 

दरअसल कांग्रेस और बीजेपी चाहते हैं कि कानून बनाने की मौजूदा प्रक्रिया से दिल्ली लोकपाल बिल आगे बढ़ाया जाए.

जिसके तहत बिल के मसौदे को राज्य कैबिनेट उपराज्यपाल को भेजे. राज्यपाल इसे गृह मंत्रालय को भेजें. जहां से ये राष्ट्रपति के पास जाए. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बिल उपराज्यपाल के पास आए…और फिर विधानसभा की मुहर से ये कानून बने.

 

दलील ये भी है कि चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है. इसलिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी लिए बिना ऐसा करना असंवैधानिक है. लेकिन दिल्ली सरकार बिल को पहले विधानसभा के जरिए पास करवाने पर अड़ी है.

 

शुक्रवार को खबर आई थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने लोकपाल बिल को लेकर सॉलिसिटर जनरल की राय मांगी थी. इस पर चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई और पूछा था कि बिना मसौदा देखे आखिर कैसे राय ली गई. इस चिट्ठी पर भी विवाद शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार ने फिर कांग्रेस और बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

 

दिल्ली सरकार का सवाल-

किसी खास बिल को केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी हो, वो नियम (TBR 2002 की धारा 55-A) क्या संविधान का उल्लंघन है?

 

सोली सोराबजी ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे विचार में संविधान या GNCTD एक्ट में किसी बिल को पेश करने पर किसी तरह की रोक या समय सीमा नहीं होने की स्थिति में ये नियम जिस तरह का है वह संविधान और GNCTD एक्ट के खिलाफ है. जाहिर है इस पैमाने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार का लोकपाल बिल पर अरियल रवैया खरा नहीं उतर रहा है.

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