दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से शुरू हो सकता है एडमिशन

By: | Last Updated: Thursday, 26 June 2014 4:43 AM

नई दिल्ली: यूजीसी ने कल रात दिल्ली विश्वविद्यालय को नया फरमान सुनाया और चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम को समाप्त करते हुए कल से स्नातक कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को कहा. डीयू और यूजीसी के अधिकारियों के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद यूजीसी ने रात में दिशानिर्देश जारी किये.

 

यूजीसी ने दावा किया है कि डीयू के 64 कॉलेजों में से 57 ने उसके दिशानिर्देश को स्वीकार किया है लेकिन प्रवेश प्रक्रिया को लेकर संदेह बरकरार है क्योंकि कॉलेजों का मानना है कि उनके पास सक्षम प्राधिकार से स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए.

 

इन सभी घटनाक्रम के बीच डीयू के कुलपति दिनेश सिंह के समर्थक कहे जाने वाले कुछ शिक्षाविदों ने गतिरोध समाप्त करने के लिए पहल की. उन्होंने चार साल के पाठ्यक्रम की जगह तीन साल के ऑनर्स कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है.

 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यूजीसी ने रात को डीयू को दिशानिर्देश जारी कर कल से चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) को वापस लेते हुए दाखिले शुरू करने को कहा है.

 

विश्वविद्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने बिना किसी सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के इसे लागू करने में कठिनाई जताई है.

 

डीयू प्राचार्य संघ की सचिव एस लक्ष्मी देवी ने कहा, ‘‘हम यूजीसी के आदेश पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गये हैं लेकिन हम विश्वविद्यालय के दिशानिर्देश के बिना आगे नहीं बढ़ सकते. यह व्यक्तिगत फैसला नहीं है. कई कदम उठाये जाने हैं.’’

 

डीयू के कुलपति दिनेश सिंह ने कोई बयान नहीं दिया लेकिन अपने समर्थकों के साथ बातचीत की. समझौते के प्रस्ताव से जुड़े एक शिक्षक ने फोन पर सिंह से बात की और सुझाया कि वह बीच का रास्ता अपनाएं लेकिन कुलपति अपने रख पर अड़े रहे. यूजीसी ने डीयू को एफवाईयूपी को वापस लेकर तीन साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू करने को कहा है लेकिन 64 कॉलेजों की 54,000 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया पर अनिश्चितता बरकरार है जिसके लिए 2.7 लाख से अधिक विद्यार्थी दावेदार हैं.

 

डीयू की रजिस्ट्रार अल्का शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय को कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों से एक दस्तावेज मिला है जिसमें मौजूदा हालात के समाधान के लिए ठोस सुझाव दिये गये हैं.

 

उन्होंने कहा, ‘‘इस पहल का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय दस्तावेज की गहन पड़ताल कर रहा है और इस उम्मीद के साथ काम कर रहा है कि प्रवेश प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी.’’ चार साल के कार्यक्रम का विरोध कर रहे लोगों ने रजिस्ट्रार के बयान की निंदा की. डीयू शिक्षक संघ की अध्यक्ष और यूजीसी की स्थाई समिति की सदस्य नंदिता नारायण ने इसे अस्वीकार्य करार दिया.

 

डीयू प्राचार्य संघ के अध्यक्ष एस के गर्ग ने कहा कि वे इस मामले में डीयू के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

 

लक्ष्मी देवी ने कहा कि स्नातक कार्यक्रम के स्वरूप में किसी तरह का बदलाव करने के लिहाज से अध्यादेश पारित करने के लिए एकेडेमिक और एक्जिक्यूटिव काउंसिल की बैठक बुलानी होगी.

 

मिरांडा हाउस की प्राचार्य प्रतिभा जॉली ने भी कहा कि कॉलेज विश्वविद्यालय के आदेश से बंधे हैं. एक दिन पहले डीयू से संबद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यों ने प्रवेश प्रक्रिया टालने का फैसला किया था जो कल से शुरू होनी थी.

 

दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्राचार्य ने किसी तरह के दबाव की बात से इनकार किया.

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