दिल्ली सरकार की बैठक में आज नहीं तय हो पाया जनलोकपाल का मसौदा, ड्राफ्ट शुक्रवार तक होगा तैयार

By: | Last Updated: Tuesday, 28 January 2014 3:17 AM

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की बैठक में आज जनलोकपाल का मसौदा नहीं तय हो पाया. कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनलोकपाल ड्राफ्ट शुक्रवार तक तैयार होगा. इसके बाद ही पूरी तरह चर्चा हो पाएगी.

आम आदमी पार्टी फरवरी के पहले हफ्ते में बिल लाने की तैयारी में दिख रही है.

 

 

आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि जनलोकपाल बिल के दायरे में सरकारी मदद लेने वाले NGO, स्कूल, अस्पताल, कंपनियां और दूसरे संगठन आएंगे.. ऐसी संस्थाओं में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा.

 

आम आदमी पार्टी के वादों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा मुख्यमंत्री और विधायक भी जनलोकपाल बिल के दायरे में होंगे. वादों के मुताबिक जनलोकपाल बिल के दायरे में आने वाले व्यक्तियों-संगठनों को हर साल अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा. जिस संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाएगा, उसे जब्त करने का प्रावधान होगा.

 

आम आदमी पार्टी के वादों के मुताबिक मुख्यमंत्री और विधायकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच छह महीने से साल भर के अंदर पूरी होगी.. बाकी मामले में ये समय सीमा दो साल होगी. जनलोकपाल को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के साथ-साथ जांच शुरू करने और कार्रवाई का अधिकार भी दिया जाएगा.. भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले लोगों को सरकारी सुरक्षा और ईनाम भी मिलेगा.

 

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आज एक महीना पूरा हो गया.. लेकिन इससे एक दिन पहले केजरीवाल दावा करते दिखे कि इस एक महीने में जितने काम उनकी सरकार ने किए.. वैसे किसी सरकार ने नहीं किए.. ना ही कर सकती है.

 

दिल्ली में अपनी सरकार के एक महीने पूरे होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं.. इस दौरान सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया जाएगा..

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