दिल्ली सरकार के आदेश के बाद प्राईवेट बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए सीएजी तैयार

By: | Last Updated: Thursday, 2 January 2014 4:02 AM

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा निजी बिजली कंपनियों के आधिकारिक ऑडिट का आदेश दिए जाने के बाद आज CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने संकेत दिए कि वह तीनों बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच करने के लिए तैयार है.

 

CAG सूत्रों ने बताया कि CAG (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त अधिनियम, 1971 में उप-राज्यपाल को दिल्ली के मामले में) के अनुरोध पर निजी कंपनियों के ऑडिट का प्रावधान है. इस प्रावधान के मुताबिक CAG किसी भी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर सकता है जिसमें सरकार ने अच्छा-खासा निवेश कर रखा है.

 

एकमात्र शर्त यह है कि इस तरह के ऑडिट का आदेश CAG से विचार-विमर्श के बाद ही दिया जा सकता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल CAG शशिकांत शर्मा से मुलाकात कर निजी बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट के मुद्दे पर चर्चा की थी.

 

केजरीवाल ने फिर इस मुद्दे पर आज कैबिनेट में चर्चा की जिसमें फैसला किया गया कि प्राईवेट बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया जाएगा और इस बाबत उप-राज्यपाल ने CAG को औपचारिक तौर पर अनुरोध भी किया है.

 

सीएजी सूत्रों ने कहा कि सरकारी ऑडिटर को यह काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि, CAG कार्यालय निजी कंपनियों के साथ सीधे तौर पर तो संपर्क नहीं करेगा पर दिल्ली सरकार के विभागों के माध्यम से यह काम किया जाएगा.

 

इस बीच, एक निजी कंपनी ने CAG का 2002 का एक पत्र बांटा है जिसमें निजी कंपनियों के कामकाज में सरकारी ऑडिटरों को नियुक्त करने से इंकार किया गया है.

 

CAG सूत्रों ने कहा कि 2002 के मामले में हो सकता है कानून के मुताबिक उप-राज्यपाल की तरफ से औपचारिक अनुरोध न किया गया हो.

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Web Title: दिल्ली सरकार के आदेश के बाद प्राईवेट बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए सीएजी तैयार
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