नीतीश के राज में अररिया में महादलित ज़मीन घोटाला

By: | Last Updated: Wednesday, 6 June 2012 1:21 AM

पटना: बिहार में नीतीश के
राज में महादलित के लिए जमीन
के नाम पर घोटाले का खुलासा
हुआ है. अंग्रेजी अखबार
इंडियन एक्सप्रेस में छपी
खबर के मुताबिक अररिया में
अधिकारियों के साथ मिलकर
दलालों ने सस्ती जमीन खरीदकर
करीब चार गुनी कीमत पर सरकार
को बेच दी.

अखबार के मुताबिक नीतीश
सरकार ने महादलितों को तेरह
सौ छह स्क्वेयर फीट जमीन देने
की योजना शुरू की थी.

सरकार छह लाख साठ हजार रुपये
एकड़ से ज्यादा कीमत पर जमीन
नहीं ले सकती थी. सरकार की
योजना की भनक लगने पर अफसरों
ने मिली भगत कर के गांव वालों
से सस्ती ज़मीन ख़रीद ली और
फिर पांच गुना दाम पर ये जमीन
सरकार को बेच दी.

सरकार ने ये जमीन महादलितों
में बांट दी. यानी जो ज़मीन
सरकार पौने चार लाख में ख़रीद
सकती थी वो उसे करीब अठारह
लाख में बेची गई.

इंडियन एक्सप्रेस के
मुताबिक अररिया के रानीगंज
के सीओ रामविलास झा ने अपने
रिश्तेदार और उसके
कर्मचारियों की मदद से
घोटाले को अंजाम दिया. झा के
रिश्तेदार और कर्मचारियों
ने सस्ते में रामपुर में जमीन
ली और उसे सरकार को ऊँचे दाम
पर बेच दिया. जिससे सरकार को
लाखों रुपये का चूना लगा.

एक मामले में तो झा के
रिश्तेदार के साथी ने एक
महिला से करीब ढाई एकड़ ज़मीन
तीन लाख तेरासी हजार रुपये
में खरीदी और सिर्फ ग्यारह
दिन बाद सरकार को सत्रह लाख
साठ हजार में बेच दी. यानी न
सिर्फ उस महिला को ठगा गया
बल्कि सरकार को भी नुकसान
पहुंचाया गया.

क्या थी योजना?

अररिया में 2.18 लाख भूमिहीन
परिवारों को ज़मीन दी जानी थी
और इन्हें 1306 स्क्वायर फुट
जमीन दी जानी थी.

यह योजना 2009-10 में शुरू हुई थी
और इंदिरा आवास योजना के तहत
ज़मीन दी जानी थी.

अब तक इस योजना के तहत 1.53 लाख
परिवारों को ज़मीन दी जा चुकी
है.

इस योजना के तहत सरकार ने
फैसला किया था कि वह 6.66 लाख
रुपये एकड़ तक ही ज़मीन ले
सकती है, चूंकि अररिया में
ज़मीन काफी सस्ती है और इसका
फायदा उठाते हुए अधिकारियों
ने स्थानीय लोगों से जमीन
ख़रीदकर अधिकतम रेट पर उसे
सरकार से बेच दी.

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Web Title: नीतीश के राज में अररिया में महादलित ज़मीन घोटाला
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