प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यकीन नहीं: अन्ना

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यकीन नहीं: अन्ना

By: | Updated: 02 Jun 2012 01:22 AM


नई दिल्ली: सीबीआई ने साल
2006 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉकों
के आवंटन में कथित
अनियमिताओं की जांच जैसी ही
शुरू की, टीम अन्ना और
विपक्षी दलों ने एक बार फिर
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
को निशाने पर लिया.




इस बीच सीबीआई ने स्पष्ट कर
दिया कि वह इस मामले में
प्रधानमंत्री की भूमिका की
जांच नहीं कर रही है. वहीं
कोयला मंत्री श्रीप्रकाश
जायसवाल ने टीम अन्ना के
आरोपों को बकवास बताया.




खुद अन्ना हज़ारे ने कहा है
कि उनका प्रधानमंत्री पर अब
यकीन नहीं है.




टीम अन्ना के सदस्य अरविंद
केजरीवाल ने गाजियाबाद में
सवाल किया, "यदि प्रधानमंत्री
बेगुनाही का दावा कर रहे हैं,
तो वह किसी स्वतंत्र जांच से
क्यों डर रहे हैं?"




उधर, जायसवाल ने भुवनेश्वर
में संवाददाताओं से कहा कि
कोयला ब्लॉकों के आवंटन में
कोई घोटाला नहीं हुआ. उनके
विभाग को नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक (सीएजी) की
किसी रिपोर्ट की जानकारी
नहीं है. लेकिन तुरंत
उन्होंने यह भी कहा कि यदि
आवंटियों ने कोई गड़बड़ी की
है तो इसकी जांच होनी चाहिए.




सीबीआई ने हालांकि कथित
घोटाले की प्रारम्भिक जांच
शुरू कर दी है. एजेंसी ने कहा
है कि वह इस मामले में
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
की भूमिका की जांच नहीं
करेगी.




आधिकारिक सूत्रों के अनुसार,
जांच एजेंसी दो पहलुओं की
जांच करेगी- कोयला ब्लॉकों के
आवंटन में अनियमितता और निजी
कम्पनियों द्वारा कोयला
ब्लॉकों का दुरुपयोग. सीबीआई
के सूत्रों ने कहा, "एजेंसी 156
कम्पनियों और 56 कोयला
ब्लॉकों की जांच करेगी."




वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता
अन्ना हजारे की टीम ने कोयला
खदान आवंटन में हुई
अनियमितताओं की जांच सीबीआई
से कराए जाने सम्बंधी आदेश पर
असंतोष प्रकट करते हुए
शुक्रवार को कहा कि सीबीआई
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
को क्लीन चिट दे देगी.




टीम अन्ना के सदस्य अरविंद
केजरीवाल ने कहा, "केंद्रीय
सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा
मामले को सीबीआई के पास भेजे
जाने को हम खारिज करते हैं,
क्योंकि सीबीआई
प्रधानमंत्री को क्लीन चिट
दे देगी. सीबीआई जब
प्रधानमंत्री को रिपोर्ट
करती है तो भला वह उनके खिलाफ
किसी मामले की जांच कैसे कर
सकती है? यह मात्र एक
खानापूर्ति भर है."




बीजेपी का पक्ष





लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
मामले को सीबीआई के पास भेजे
जाने पर खुशी जाहिर की है.
उसने कहा है कि इससे उसका रुख
सत्यापित हुआ है.




बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश
जावड़ेकर ने कहा कि इस मामले
को सीबीआई के पास भेजे जाने
से पार्टी का रुख और मामले की
जांच कराए जाने को लेकर उसका
संघर्ष सत्यापित हुआ है.
उन्होंने कहा कि ऐसा भाजपा
सांसद हंसराज अहिर के
प्रयासों के कारण सम्भव हुआ
है.

भाजपा नेता बलबीर पुंज
ने कहा, "कोयला घोटाला केंद्र
सरकार के खिलाफ मुद्दों में
सबसे बड़ा मुद्दा है. सीबीआई
ने मामला दर्ज कर लिया है
लेकिन वस्तुनिष्ठ और
पारदर्शी जांच हो पाएगी,
इसमें मुझे संदेह है."




मार्क्‍सवादी नेता सीताराम
येचुरी ने कहा कि खनिजों की
लूट बंद होनी चाहिए. उन्होंने
कहा, "एक तरफ कोयला मंत्रालय
कहता है कि कोई घोटाला नहीं
हुआ, दूसरी ओर सीबीआई ने इस
मामले की जांच शुरू कर दी है,
यह माजरा समझ से परे है."




कांग्रेस ने हालांकि इस पर
टिप्पणी करने से यह कहते हुए
इंकार किया कि प्रधानमंत्री
इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे
चुके हैं.




केजरीवाल का कहना है कि सरकार
यह कहकर जनता को भ्रमित करने
की कोशिश कर रही है कि कोयला
खदानों का आवंटन कोयले की
मांग बढ़ने के कारण हुआ था.




उन्होंने कहा, "इन तीन वर्षो
में 145 ब्लॉकों का आवंटन हुआ
जबकि इससे पहले 12 वर्षो में
केवल 75 खदानों का आवंटन हुआ
था. इसका मतलब है कि इन तीन
वर्षो में ही कोयले की मांग
सबसे ज्यादा हुई. सच तो यह है
कि प्रधानमंत्री के कोयला
मंत्रालय छोड़ने के बाद से
केवल एक कोयला ब्लॉक का आवंटन
हुआ."




उन्होंने आरोप लगाया कि निजी
और सार्वजनिक कम्पनियों को
कोयला ब्लॉकों का आवंटन
कौड़ियों के दाम पर किया गया,
जिससे कोयला क्षेत्र को कोई
फायदा नहीं हुआ.

नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)
के अनुसार, कोयला खदानों के
खनन अधिकार बिना नीलामी के
आवंटित कर दिए गए और इसके
कारण चुनिंदा निजी
कम्पनियों को भारी मुनाफा
हुआ.




ज्ञात हो कि सीवीसी ने
सार्वजनिक और निजी
कम्पनियों को कोयला खदानें
आवंटित करने में हुई कथित
अनियमितताओं का मामला
शुक्रवार को सीबीआई के पास
भेज दिया.




सीएजी के यहां से लीक होकर
मीडिया में पहुंची एक मसौदा
रपट में कोयला खदानों के
आवंटन के कारण 180,000 करोड़
रुपये के नुकसान का संकेत
किया गया था.




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