फूड बिल बना कानून, लगी राष्ट्रपति की मुहर

By: | Last Updated: Friday, 5 July 2013 5:49 AM
फूड बिल बना कानून, लगी राष्ट्रपति की मुहर

नई
दिल्ली:
दिन भर चले सस्पेंस
के बाद आखिर भोजन की गारंटी
देने वाले अध्यादेश पर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
ने दस्तखत कर दिए हैं.

इस अध्यादेश के कानून बनने के
बाद देश की आधी से अधिक आबादी
को भोजन की गारंटी मिल जाएगी.

इसको कांग्रेस की
महत्वकांक्षी योजना माना जा
रहा है. हालांकि विपक्ष इस पर
खासा गर्म है और इसे कांग्रेस
का चुनावी स्टंट बता रहा है.

विपक्षी दलों द्वारा लगातार
विरोध के बावजूद सरकार ने
बुधवार को अध्यादेश लाने का
फैसला किया था.

माना जा रहा है कि ये दुनिया
का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा
जिसके तहत भारत की 67 प्रतिशत
आबादी को छह करोड़ 20 लाख टन
चावल, गेहूं और साधारण अनाज
मुहैया कराने के लिए सरकार हर
साल करीब 125 हजार करोड़ रूपये
खर्च करेगी.

एक अनुमान के मुताबिक इसके
तहत देश की दो तिहाई आबादी को
हर महीने एक से तीन रूपये
प्रति किलोग्राम के दाम पर
पांच किलो अनाज मिल सकेगा.

यूं तो बीजेपी समेत पूरा
विपक्ष इस पर विरोध जता रहा
है और इसको कांग्रेस का
चुनावी चॉकलेट करार दे रहा है
लेकिन सरकार इस बात को आम
आदमी से जोड़ रही है.

राष्ट्रपति भवन के सूत्रों
ने बताया कि राष्ट्रपति
सचिवालय को कल रात 10 बजे
अध्यादेश मिल गया था.

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