फैसला सुनाने का तर्क एवं आधार आरटीआई के अधीन प्रकट नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

By: | Last Updated: Sunday, 15 June 2014 8:18 AM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अदालती आदेश पारित करने के पीछे का तर्क और आधार सूचना के अधिकार :आरटीआई: अधिनियम के तहत वादी को प्रकट नहीं किया जा सकता.

 

आरटीआई अधिनियम के तहत गठित उच्चतम न्यायालय के एक अपीली प्राधिकरण ने एक आरटीआई कार्यकर्ता का आग्रह खारिज कर दिया जिसने बिना कोई सुनवाई किए और बिना कोई कारण बताए समीक्षा याचिकाओं पर आदेश पारित करने के तर्काधार पर सूचना की मांग की थी.

 

प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सीपीआईओ कोई प्राधिकार या व्यक्ति नहीं है जिससे अदालत के आदेश देने के पीछे का तर्काधार मांगा जा सकता है जैसा अपीलकर्ता ने इस मामले में करने की कोशिश की है.’’

 

उसने रविन्दर राज की ओर से दायर अपील खारिज कर दी थी. उच्चतम न्यायालय के सूचना अधिकारी ने राज को इस मुद्दे पर सूचना देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद वह अपीली प्राधिकरण के पास गए थे.

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Web Title: फैसला सुनाने का तर्क एवं आधार आरटीआई के अधीन प्रकट नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय
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