बिहार: सालों पुराना है 'विशेष राज्य' की मांग का मुद्दा

By: | Last Updated: Wednesday, 26 February 2014 4:43 AM

पटना: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बिहार सरकार ने दो मार्च को राज्य में बंद की घोषणा के साथ-साथ इस मुद्दे पर अगले लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है. यही कारण है कि जेडी (यू) नेता इस मांग को बिहार की जनआकांक्षा से जोड़कर इसे राज्य के हर तबके के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.

 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो मार्च को स्कूली छात्रों द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन करने का निर्देश दिया है, वहीं बंद के एक दिन पहले सभी लोगों से शाम में घर से बाहर निकलकर थाली बजाने का अनुरोध किया है.

 

वास्तव में शुरुआत में सभी राजनीतिक दलों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी और यह लड़ाई नई नहीं है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विभिन्न चरणों में आंदोलन किए गए.

 

साल 2005 में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की जबकि चार अप्रैल 2006 को बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया.

 

इसके बाद एक बार फिर बिहार में दलीय सीमाओं को तोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने 31 मार्च 2010 को बिहार विधान परिषद से इस मामले का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा.

 

इसके बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता देख 23 मार्च 2011 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा तथा 14 जुलाई को जेडी (यू) के एक शिष्टमंडल ने सवा करोड़ बिहार के लोगों के साइन किया हुआ ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा था.

 

इसके बाद इस मुद्दे को लेकर जेडी (यू) अकेले आंदोलन करने लगी. साल 2012 में पटना के गांधी मैदान में जेडी (यू) ने अधिकार रैली का आयोजन किया जबकि 13 मार्च 2013 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य की मांग को लेकर अधिकार रैली का आयोजन किया.

 

इधर, केन्द्र सरकार ने इस मामले को लेकर पिछड़ापन का मानक तय करने के लिए रघुराम राजन समिति का गठन कर दिया जिसकी रिपोर्ट पिछले साल 26 सितंबर को सार्वजनिक कर दी गई. इस रिपोर्ट में बिहार को पिछड़े की राज्य की श्रेणी में रखा गया.

 

बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य का चौतरफा विकास होगा और निवेशकों की बाढ़ आएगी. राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तथा केन्द्रीय योजनाओं के लिए बिहार को राज्यांश के रूप में वर्तमान समय में 30 से 35 प्रतिशत राशि खर्च करनी होती है वह बदलकर मात्र 10 प्रतिशत रह जाएगी.

 

वैसे आंकड़ों की बात करें तो बिहार विशेष राज्य की सभी जरूरतों को पूरी करता है. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और रघुराम राजन समिति के सदस्य रहे शैवाल गुप्ता भी कहते हैं कि बिहार सभी पैमानों पर फिट बैठता है. उन्होंने कहा कि बिहार में न केवल निर्माण सबसे कम हो रहा है बल्कि निजी पूंजी निवेश भी नहीं हो रहा है.

 

इधर, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष क़े पी़ झुनझुनवाला कहते हैं कि बिहार को कम से कम विशेष पैकेज तो मिलना ही चाहिए. हालांकि, बिहार विशेष राज्य के लिए सभी जरूरतों को पूरी करता है.

 

रघुराम राजन समिति में पिछड़ेपन के लिए प्रति व्यक्ति मंथली पर्चेजिंग पॉवर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति घरेलू उपकरण जैसे 10 बिंदुओं को आधार बनाया गया है.

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Web Title: बिहार: सालों पुराना है ‘विशेष राज्य’ की मांग का मुद्दा
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