बीपीएल कार्डधारी को नहीं आवंटित की जा सकती राशन की दुकान: कोर्ट

By: | Last Updated: Wednesday, 12 March 2014 7:36 AM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारी को राशन की दुकान का आवंटन नहीं किया जा सकता. अदालत ने उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया जिन्होंने एक ही व्यक्ति को दोनों लाभ दिए.

 

न्यायमूर्ति मनमोहन ने यह आदेश दिल्ली सरकार की उस दलील को खारिज करते हुए दिया जिसमें कहा गया था कि बीपीएल कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन की दुकान (एफपीएस) आवंटित किए जाने के लिए अयोग्यता नहीं है.

 

अदालत ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करे और कहा कि अगर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संबद्ध अधिकारी अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही करते पाये गये तो यह उसके सर्विस रिकॉर्ड में परिलक्षित होना चाहिए.

 

अदालत ने कहा, ‘‘यह अदालत इस बात से आश्चर्यचकित है कि कितनी सहजता से प्रतिवादी संख्या 4 (दुकान मालिक) ने एक दिन बीपीएल कार्ड हासिल किया और कुछ दिनों के बाद बीपीएल कार्ड सौंपे बिना खुद को वित्तीय रूप से बेहतर स्थिति में बता दिया.’’ अदालत ने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, यह अदालत दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश देती है कि वह बीपीएल कार्ड और सवाल के घेरे में आई राशन की दुकान को आवंटित करने का फैसला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करने के लिए अपेक्षाकृत वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करे. अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया जाता है तो निर्देश दिया जाता है कि उसके सेवा रिकॉर्ड में उपयुक्त प्रविष्टि दर्ज की जाए.’’

अदालत ने बुराड़ी के बाबा कालोनी में एक पीडीएस की दुकान के आवंटन को भी रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि एफपीएस कानून के अनुसार आवंटन किया जाएगा.

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Web Title: बीपीएल कार्डधारी को नहीं आवंटित की जा सकती राशन की दुकान: कोर्ट
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