भारत का वादा, नौसैनिकों को मौत की सजा नहीं

By: | Last Updated: Friday, 22 March 2013 2:33 AM
भारत का वादा, नौसैनिकों को मौत की सजा नहीं

नई दिल्ली: दो भारतीय
मछुआरों की हत्या के आरोपी
इटली के दोनों नौसैनिक आज
दोपहर में दिल्ली पहुंचने
वाले हैं, लेकिन वे इस शर्त पर
आ रहे हैं कि उन्हें मौत की
सजा नहीं दी जाएगी.

भारत सरकार ने इटली की सरकार
से वादा किया वे नौसैनिकों को
मौत की सजा नहीं दी जाएगी.

भारत ने इटली से कहा है अगर
दोनों नौसैनिक सुप्रीम
कोर्ट की दी गई समय सीमा में
लौट आते हैं तो उन्हें
गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा
और उनपर वही शर्तें लागू
होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के 18
जनवरी के आदेश में थी.

भारत सरकार के मुताबिक ये
मामला उस कैटगरी में नहीं
आएगा जिसमें मौत की सजा दी
जाती है यानी ये रेयरेस्ट ऑफ
रेयर केस नहीं है. इसलिए इटली
को इस बारे में शंका नहीं
करनी चाहिए.

लोकसभा में विदेश मंत्री
सलमान खुर्शीद ने इटली को
लेकर जो बयान सदन के पटल पर
रखा है उसमें ये बातें शामिल
हैं और कहा कि  इटली के
नौसैनिकों को मौत की सजा नहीं
दी जाएगी.

इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने कहा है कि
इटली के दोनों नौसैनिक
सुप्रीम कोर्ट के
दिशानिर्देशों के मुताबिक
भारत लौट रहे हैं. “हम खुश है
कि उन्होंने भारत के
न्यायालय की मर्यादा का पालन
किया.”

इससे पहले भारत के सामने
झुकते हुए इटली ने दोनों
नौसैनिकों को भारत भेजने पर
राजी हो गया था. के लिए इटली
राजी हो गया है. दोनों
नौसैनिक दिल्ली पहुंचने पर
चाणक्यपुरी थाने में
रिपोर्ट करेंगे. वो जमानत पर
हैं इसलिए इटली दूतावास
जाएंगे और दूतावास ही तय
करेगा कि उन्हें कहां रखा
जाएगा.

इटली सरकार के फैसले का भारत
ने स्वागत किया है. इटली
सरकार ने अपने बयान में कहा
है कि “हमें भारत सरकार से
भरोसा मिला है कि नौसैनिकों
के साथ अच्छा व्यवहार किया
जाएगा. साथ ही उनके मौलिक
अधिकारों की भी रक्षा की
जाएगी.”

क्या है पूरा मामला?
इटली के दोनों नौसैनिकों 
मासिमिलियानो लाटोरे और
सल्वाटोर जीरोने पर दो
भारतीय मछुआरों की हत्या
करने का आरोप है. आरोपों के
मुताबिक फरवरी 2012 में केरल के
कोल्लम में ऑयल टैंकर की
सुरक्षा के दौरान इन दोनों ने
अजेश बिंकी और जेलेस्टाइन
नाम के दो भारतीय मछुआरों की
हत्या की.

हत्या के आरोपी इटली के दोनों
नौसैनिकों को 19 फरवरी 2012 को
गिरफ्तार कर लिया गया.
हालांकि दोनों नौसैनिकों का
कहना था कि उन्होंने समुद्री
लुटेरा समझ कर भारतीय
मछुआरों पर गोलियां चलाई थीं.

इसके बाद दोनों नौसैनिकों पर
केरल हाईकोर्ट में केस चला.
दिसंबर 2012 में दोनों नौसैनिक
केरल हाईकोर्ट से इजाजत लेकर
क्रिसमस मनाने इटली गए और
वापस भी आ गए.

फरवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट
में दोनों नौसैनिकों ने वोट
डालने के नाम पर दोबारा इटली
जाने की इजाजत मांगी. तब भारत
में इटली के राजदूत डेनियल
मैन्सिनी ने हलफनामा देकर
कहा था कि वोट देने के बाद
दोनों नौसैनिक 22 मार्च को
भारत लौट आएंगे.

लेकिन 11 मार्च को इटली की
सरकार ने दोनों नौसैनिकों को
भारत भेजने से इनकार कर दिया.
नौसैनिकों के वापस नहीं
लौटने पर सुप्रीम कोर्ट ने
इटली के राजदूत के भारत छोड़
कर जाने पर रोक लगा दी. दो
अप्रैल तक इटली के राजदूत पर
ये रोक लगी हुई है.

अब दोनों नौसैनिकों को भारते
भेजने के फैसले से इटली के
राजदूत ने राहत की सांस ली
होगी, लेकिन सवाल उठता है कि
उन पर लगी रोक का क्या होगा?

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