ममता का रूख नरम, अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग का निर्देश मानने को तैयार

By: | Last Updated: Wednesday, 9 April 2014 3:54 AM
ममता का रूख नरम, अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग का निर्देश मानने को तैयार

नई दिल्ली..दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार चुनाव आयोग के दबाव के सामने आखिरकार झुक गई और सात अधिकारियों का तबादला करने को राजी हो गई. दरअसल, चुनाव आयोग ने अपने रूख पर अडिग रहते हुए उन्हें अपने आदेश का पालन करने के लिए कल तक का अल्टीमेटम दिया था.

चुनाव आयोग ने चार आईपीएस अधिकारियों और तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया था जिनके खिलाफ पक्षपात करने की शिकायतें मिली थी.

 

मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमों ने दुर्गापुर में संवाददाताओं से कहा कि वह चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चार एसपी और एक डीएम तथा दो एडीएम को हटाने के लिए राजी हो गई है. ऐसा कर उन्होंने आयोग के साथ टकराव रोक दिया.

 

ममता ने कहा, ‘‘चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मैं अधिकारियों को नियुक्त करूंगी. मुझे कोई ऐतराज नहीं है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह मेरे लिए अच्छा होगा. मेरा अपने राज्य में सभी अधिकारियों से अच्छा संपर्क है.’’ हालांकि कल उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया और आदेश का पालन नहीं करने और जेल जाने तक की धमकी दे डाली थी .

 

बहरहाल उन्होंने निर्णय को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना जारी रखी और कहा, ‘‘मैं चुनाव आयोग का सम्मान करती हूं लेकिन वे राजनीतिक खेल कर रहे हैं . यह उनका राजनीतिक प्रतिशोध है .’’ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की आलोचना और इसके निर्देशों का उल्लंघन करने की धमकी से अविचलित चुनाव आयोग ने आज राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि सात अप्रैल के इसके आदेश का कल सुबह दस बजे तक पालन किया जाना चाहिए .

 

बनर्जी ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग के इस तरीके की कार्रवाई केवल पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रीय दल शासित राज्यों में ही दिख रही है . उन्होंने पूछा, ‘‘उसने इस तरह की कितनी कार्रवाईयां गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र में की है ? क्षेत्रीय दलों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है ?’’ उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए थे वे सक्षम थे और उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं था .

 

बनर्जी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार से विचार..विमर्श किए बगैर अधिकारियों के तबादले किए गए . यह भी नहीं पूछा गया कि किस जिले में कौन अधिकारी सक्षम है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव आयोग इस सिलसिले में पूरी तरह भ्रमित कर रहा है .’’ बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार कल चुनाव आयोग को पत्र भेजेगी लेकिन उन्होंने विस्तार से जानकारी नहीं दी .

 

स्थानांतरित अधिकारियों का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद स्थानांतरित पुलिस अधीक्षकों एवं जिलाधिकारी को ‘‘पूरे सम्मान के साथ’’ उनके वर्तमान पद पर वापस लाया जाएगा .

 

चुनाव आयोग द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से इंकार कर देने के बाद समझा जाता है कि राज्य के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को एक नोट भेजा और सुझाव दिया कि चुनाव आयोग के निर्देश को स्वीकार कर लिया जाए .

 

बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर जीत दर्ज करेगी .

 

इनमें से एक पुलिस अधीक्षक के पास दो जिलों पश्चिम मिदनापुर और झाडग्राम का प्रभार था . पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज सुबह आयोग को पत्र लिखकर उससे एक जिला मजिस्ट्रेट, दो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, पश्चिम मिदनापुर और झाडग्राम के पुलिस अधीक्षकों के तबादले के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था . एक पुलिस अधीक्षक पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम दोनों जिलों का काम देख रहे हैं . इन सभी जिलों में कुल मिलाकर लोकसभा की 19 सीटें आती हैं . राज्य से लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं .

 

चुनाव आयोग के सूत्रों ने मुख्य सचिव के अनुरोध पर कहा, ‘‘हमने उनके अनुरोध पर गौर किया और इस बात को दोहराया कि सात अप्रैल के हमारे आदेश का कल सुबह दस बजे तक अनुपालन होना चाहिए .’’ चुनाव आयोग के कल के आदेश से एक नया विवाद पैदा हो गया था जब ममता ने कहा कि जब तक वह मुख्यमंत्री हैं तब तक किसी अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और धमकी दी थी कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए.

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Web Title: ममता का रूख नरम, अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग का निर्देश मानने को तैयार
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