मोदी सरकार पर कैग की रिपोर्ट ने उठाए सवाल

By: | Last Updated: Tuesday, 2 April 2013 9:32 PM

अहमदाबाद:
लोकायुक्त की नियुक्ति के
बिल को लेकर विवादों में घिरी
नरेंद्र मोदी सरकार पर सीएजी
की रिपोर्ट में बड़े सवाल उठे
हैं.

सीएजी की रिपोर्ट
में कहा गया है कि गुजरात
सरकार की कंपनियों ने कई बड़े
औद्योगिक घरानों की मिलीभगत
से सरकारी खजाने को 200 करोड़
से ज्यादा का का चूना लगाया.

नरेंद्र
मोदी सरकार के लिए सीएजी की
एक रिपोर्ट नई मुसीबत खड़ी कर
सकती है. समाचार एजेंसी
पीटीआई की खबर के मुताबिक
सीएजी ने गुजरात सरकार की
कंपनियों पर सवाल उठाए हैं.

रिपोर्ट
में कहा गया है कि इन
कंपनियों ने बड़े औद्योगिक
घरानों को नियमों को ताक पर
रखकर फायदा पहुंचाया, जिससे
सरकारी खजाने को 200 करोड़ से
ज्यादा का नुकसान हुआ. सीएजी
की ये रिपोर्ट 31 मार्च को
गुजरात विधानसभा में रखी गई
है.

पीटीआई के मुताबिक
रिपोर्ट में कहा गया है कि
गुजरात सरकार की कंपनियों ने
रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी
पावर लिमिटेड, एस्सार स्टील,
फोर्ड इंडिया लिमिटेड और एल
एंड टी को फायदा देने के लिए
नियमों का ख्याल नहीं रखा.

पीटीआई
की रिपोर्ट के मुताबिक
गुजरात सरकार की कंपनी
गुजरात स्टेट पेट्रोनेट
लिमिटेड यानी जीएसपीएल और
रिलायंस इडस्ट्रीज ने गैस
सप्लाई के लिए करार किया था,
जिसके मुताबिक रिलायंस
इंडस्ट्रीज ने केजी बेसिन
डी-6 से आ रही गैस को भरूच से
जामनगर में अपनी रिफाइनरी तक
पहुंचाने के लिए जीएसपीएल की
लाइन का इस्तेमाल किया.

लेकिन
इसके लिए करार के मुताबिक
भुगतान नहीं किया, जिससे
सरकारी खजाने को 52 करोड़
रुपये का नुकसान हुआ. इसी तरह
सरकारी कंपनी गुजरात ऊर्जा
विकास निगम ने करार के
मुताबिक काम न करने पर अडानी
पावर लिमिटेड से 160 करोड़
रुपये का जुर्माना नहीं
वसूला.

पीटीआई की रिपोर्ट
के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट
में कहा गया है कि गुजरात
सरकार ने फोर्ड इंडिया
लिमिटेड और लॉर्सन एंड
टूब्रो के लिए नियमों को ताक
पर रखकर जमीन अलॉट की.

सीएजी
की इस रिपोर्ट पर अभी तक
गुजरात सरकार और इन कंपनियों
का पक्ष नहीं आया है. सीएजी की
ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी
सरकार को घेरने के लिए विपक्ष
का नया हथियार बन सकती है.

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Web Title: मोदी सरकार पर कैग की रिपोर्ट ने उठाए सवाल
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