राइट टू रिजेक्ट का स्वागत, जल्द हो लागू

By: | Last Updated: Saturday, 28 September 2013 9:59 AM

लखनऊ:
उत्तर प्रदेश की संस्था
लक्ष्य जागरूकता समिति की एक
बैठक में मतदाताओं को राइट टू
रिजेक्ट के अधिकार दिये जाने
के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
का स्वागत करते हुये इसे जल्द
से जल्द लागू करने की मांग
चुनाव आयोग से की है.

समिति
के महासचिव पंकज तिवारी ने
कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने
राइट टू रिजेक्ट लागू करने का
निर्णय देकर मतदाताओं के
हाथों में जो हथियार दिया है,
उससे भारतीय राजनीति में
अपराधीकरण में कमी आयेगी.

राइट
टू रिजेक्ट को शुरूआत बताते
हुये समिति ने कहा कि अब
मतदाता राइट टू रिकॉल के
अधिकारों के लिए लड़ाई
लड़ेंगे. तिवारी ने कहा कि
सर्वोच्च न्यायालय के
निर्णय से राइट टू रिजेक्ट का
असर भले ही चुनाव पर न पड़ रहा
हो लेकिन इस विकल्प के जरिये
पड़ने वाले मतों से चुनाव
लड़ने वाले प्रत्याशियों की
नैतिकता पर सवाल जरूर खड़ा
करेगा.

नकारात्मक वोटिंग
के प्रभाव को पूरी तरह से
लागू करने के लिये देश के
मतदाताओं के बीच जागरूकता
अभियान चलायेगी, ताकि राइट टू
रिजेक्ट का लाभ पूरी तरह से
उठाया जा सके और राजनीतिक
दलों में इस बात का भी डर बैठ
सके कि अपराधी प्रवृत्ति के
अपराधियों को चुनाव लड़ाने
से उनकी छवि पर असर पड़ सकता
है.

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Web Title: राइट टू रिजेक्ट का स्वागत, जल्द हो लागू
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