राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई आसान नहीं, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी जयललिता के फैसले के खिलाफ अपील

By: | Last Updated: Thursday, 20 February 2014 5:12 AM

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सात हत्यारों को रिहा करने के जयललिता सरकार के फैसले पर हंगामा मचा हुआ है. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेगी. कल राहुल गांधी कह चुके हैं कि आम आदमी कैसे करे इंसाफ की उम्मीद. कांग्रेस ने भी प्रेस रिलीज जारी करके रिहाई की निंदा की है. 

 

राहुल ने कहा, “प्रधानमंत्री ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी.. लेकिन प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलता.” लिट्टे से जुड़ी एक आत्मघाती महिला हमलावर ने 1991 में चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी.

 

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देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो देश के आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा?   

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो देश के आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा?    

राजीव गांधी की हत्या और उनके हत्यारों की पूरी कहानी

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राहुल ने कहा कि वह मृत्युदंड के खिलाफ है, परंतु यह मुद्दा देश से जुड़ा है. उन्होंने कहा, “मेरे पिता वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन यह एक राष्ट्रीय मामला है, यह सिर्फ मेरे परिवार या मेरे पिता से जुड़ा मामला नहीं है. यदि कोई प्रधानमंत्री की हत्या करता है और वह रिहा हो जाता है, तो फिर आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा?”

 

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने बुधवार को घोषणा की कि राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सभी सात लोगों को रिहा किया जाएगा. इसमें छह पुरुष और एक महिला शामिल है.  सभी सातों दोषी 1991 से ही जेल में बंद हैं. राजीव गांधी की हत्या और उनके हत्यारों की पूरी कहानी

 

वहीं इन्हें रिहा करने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है. इस मामले में जयललिता सरकार के फैसले पर केंद्र को अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है. राजीव गांधी के सात हत्यारों की रिहाई के लिए जयललिता सरकार को केंद्र से भी मंजूरी लेनी होगी. राजीव हत्याकांड: पेरारिवलन की मां को अब बेटे की रिहाई की उम्मीद

 

अटॉर्नी जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे जिसमें राजीव गांधी के तीन हत्यारों की सज़ा ए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया था.

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Web Title: राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई आसान नहीं, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी जयललिता के फैसले के खिलाफ अपील
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