राहुल का बयान 'अधिकारों की अवज्ञा', प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की सलाह

By: | Last Updated: Friday, 27 September 2013 2:53 AM
राहुल का बयान ‘अधिकारों की अवज्ञा’, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की सलाह

नई
दिल्ली:
दागी सांसदों पर
सरकार के अध्यादेश के खिलाफ
राहुल के बयान से पैदा हुई
स्थितियों पर प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने फोन पर
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया
गांधी से बात की. मनमोहन
सिंह अमेरिका के दौरे पर हैं.
उधर, प्रधानमंत्री के पूर्व
मीडिया सलाहकार संजय बारू ने
आज उन्हें सलाह दी है कि
अध्यादेश के मुद्दे पर राहुल
गांधी ने उनपर हमला कर उनके
‘अधिकारों की जो अवज्ञा ’ की
है उसे देखते हुए उन्हें
त्याग पत्र दे देना चाहिए .

अध्यादेश पर राहुल के हमले पर
प्रतिक्रिया देते हुए बारू
ने कहा, ‘‘बस बहुत हो गया .
प्रधानमंत्री को पद त्याग
देना चाहिए . यह (राहुल का
बयान) अधिकारों की अवज्ञा है,
क्योंकि जिस प्रकार से
मंत्रिमंडल के निर्णय को
बकवास बताया गया है और उसे
फाड़कर फेंकने को कहा गया है
.’’ वरिष्ठ संपादक ने कहा,
‘‘सरकार के निर्णय पर इस
प्रकार के आरोप, जिसे स्पष्ट
रूप से पार्टी की सलाह से
लिया गया है अधिकारों की
अवज्ञा के समान है .’’

 उधर, प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह ने राहुल के बयान पर
अमेरिका से पहली
प्रतिक्रिया में कहा है कि
स्वदेश लौटकर वो बयान से
उत्पन्न स्थितियों पर
कैबिनेट में चर्चा करेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि राहुल
गांधी ने उन्हें इस मसले पर
जानकारी दी है.

कांग्रेस में नंबर दो और
पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल
गांधी ने शुक्रवार को एक
प्रेस कांफ्रेंस में नाटकीय
घटनाक्रम के बीच दागी
सांसदों के बचाव के लिए अपनी
ही सरकार के लाए अध्यादेश को
बकवास करार देते हुए कहा कि
इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए.

अपनी ही सरकार के खिलाफ जाते
हुए सीधे शब्दों में दाग़ी
नेता के बचाव में लाए गए
अध्यादेश को पूरी तरह से
बकवास करार दिया और कहा कि
इसे फाड़कर फेंक देने चाहिए.
इस तरह राहुल गांधी ने सरकार
की खुली आलोचना की है. अब ऐसे
हालात में जब सरकार की
कार्यप्रणाली को राहुल
गांधी ने बकवास करार दिया है
तो क्या मनमोहन सिंह इस्तीफा
देंगे?

अपने कुल तीन मिनट के प्रेस
कॉन्फ्रेंस में दागी
सांसदों के बचाव में लाए गए
अध्यादेश पर राहुल ने कहा, ”
अध्यादेश पूरी तरह से बकवास
है. मेरी राय में अध्यादेश का
कोई मतलब नहीं है. इसे फाड़कर
फेंक देना चाहिए.”

राहुल ने कहा,  “अध्यादेश लाना
राजनीतिक फैसला था और हर
पार्टी ऐसा करती है. अब वक़्त
आ गया है कि ऐसे नॉनसेंस
फैसले रोके जाएं.”

राहुल ने ये बातें शुक्रवार
को दिल्ली प्रेस क्लब में
आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
के दौरान कहीं और ऐसे वक़्त
में कहीं जब सरकार ने दागी
सांसदों और विधायकों को
बचाने के लिए एक अध्यादेश
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी
के पास हस्ताक्षर के लिए भेज
रखा है.

याद रहे कि गुरुवार को
केंद्रीय मंत्री मिलिंद
देवड़ा ने अध्यादेश को लेकर
सवाल उठाये थे.  इसे लेकर
कांग्रेस के पूर्व महासचिव
अनिल शास्त्री भी सवाल उठा
चुके हैं.  दिग्विजय सिंह भी
यह जाहिर कर चुके हैं कि ऐसे
अध्यादेश से पहले आम सहमति
जरूरी थी.

खास बात यह है कि बीती रात
राष्ट्रपति ने तीन केंद्रीय
मंत्रियों को बुलवा भेजा
ताकि इस अध्यादेश पर अपने
संदेह को लेकर बातचीत कर
सकें. सूत्रों ने बताया है कि
राष्ट्रपति खुद इससे सहमत
नहीं थे और उन्होंने
अध्यादेश सरकार को वापस
भेजने का मन बना लिया था.

राजनीतिक गलियारों में
चर्चा है कि राष्ट्रपति के
इनकार से होने वाली फजीहत से
बचने के लिए एक रणनीति के तहत
बोल्ड इमेज बनाने के लिए ही
बेहद नाटकीयता के साथ राहुल
ने ये बयान देकर अपने चुनावी
प्रतिद्वंद्वियों को पीछे
छोड़ने की कोशिश की है.

दरअसल,  दागी नेताओं को बचाने
वाले बिल को राज्यसभा ने पास
कर रखा है और इसपर बीजेपी की
सहमति थी, लेकिन अब बीजेपी
पलटी मारते हुए अध्यादेश का
विरोध कर रही है तो कांग्रेस
ने चाल चली और राहुल को आगे
बढ़ाते हुए जोरदार यू-टर्न
लिया है. राहुल की बगावती छवि
पेश करने के बाद सरकार ने कहा
है कि वो इस अध्यादेश को अब
वापस ले लेगी.
http://www.youtube.com/watch?v=zkF3oknDR8Y

राहुल की राय कांग्रेस की
राय

राहुल के बयान के
बाद कांग्रेस मीडिया सेल के
प्रभारी अजय माकन ने कहा कि
राहुल की राय कांग्रेस की राय
है.

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Web Title: राहुल का बयान ‘अधिकारों की अवज्ञा’, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की सलाह
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