रियल्टी सेक्टर को जोर का झटका, अधूरे प्रोजेक्ट पर नहीं मिलेगा लोन

By: | Last Updated: Tuesday, 3 September 2013 9:45 AM

नई दिल्ली: मंदी में फंसे
रियल्टी सेक्टर को एक और झटका
लगा है. आरबीआई ने बैंकों से
80:20 स्कीम पर रोक लगाने को कहा
है. साथ ही, आरबीआई ने अधूरे
प्रोजेक्ट पर लोन नहीं देने
की भी सलाह दी है.

आरबीआई के मुताबिक अधूरे
प्रोजेक्ट्स के लिए होम लोन
देना जोखिम भरा है. होम लोन
देते वक्त कंस्ट्रक्शन की
स्थिति समझना जरूरी है. होम
लोन के लिए बिल्डिंग कितनी
बनी है ये जानना जरूरी है.
आरबीआई ने होम लोन देते वक्त
बैंकों को सावधानी बरतने की
सलाह दी है. बैंक कंस्ट्रक्शन
के हिसाब से ही लोन दें.

इस तरह की कई योजनाओं में
आवास ऋण पर ब्याज और मासिक
किस्तों का भुगतान भी
निर्माण अवधि के दौरान
बिल्डर द्वारा किया जाता है.
रिजर्व बैंक के अनुसार इस तरह
के ऋण उत्पादों को आमतौर पर 80:20
और 75:25 योजना के नाम से जाना
जाता है.

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह
के आवास ऋण उत्पाद बैंकों और
कर्ज लेने वाले ग्राहक दोनों
के लिये अतिरिक्त जोखिम वाले
हो सकते हैं. यह जोखिम बिल्डर
और ग्राहकों के बीच विवाद के
रूप में सामने आ सकता है,
बिल्डर की तरफ से ब्याज अथवा
मासिक किस्तों के भुगतान में
देरी अथवा भुगतान नहीं होने,
या फिर परियोजना के तय समय के
भीतर पूरा नहीं होने पर जोखिम
बढ़ सकता है.

केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि
ऐसे मामलों में जहां निर्माण
के विभिन्न चरणों के साथ
भुगतान की शर्त के बिना ही
व्यक्तिगत ग्राहकों की तरफ
से सीधे डेवलपर्स को मोटी रकम
पहले ही जारी कर दी जाती है,
ऐसे मामलों में बैंकों के
समक्ष जोखिम बड़ा होता है और
धन का दुरपयोग भी हो सकता है.

रिजर्व बैंक ने कहा है कि
ग्राहक की सुविधा और
उपयुक्तता के ध्यान में रखते
हुये बैंक जब कोई भी ऋण
उत्पाद पेश करते हैं तो यह
सुनिश्चित किया जाना चाहिये
कि कर्ज लेने वाले ग्राहक को
उसकी देनदारी के जोखिम से
पूरी तरह अवगत करा दिया जाये.

केन्द्रीय बैंक ने 21 जून को
मूल्य के समक्ष ऋण के नये औसत
तय करते हुये बैंकों के लिये
ऋण सीमा तय की है. 20 लाख रपये तक
के कर्ज पर 90 प्रतिशत ऋण दिया
जायेगा 10 प्रतिशत ग्राहक को
देना होगा. 20 लाख से 75 के कर्ज
पर 80:20 का औसत होगा. जबकि 75 लाख
से अधिक के कर्ज पर यह औसत 75:25
का होगा.

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Web Title: रियल्टी सेक्टर को जोर का झटका, अधूरे प्रोजेक्ट पर नहीं मिलेगा लोन
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