रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी केंद्र से जानकारी

By: | Last Updated: Thursday, 27 March 2014 2:54 AM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का कृष्णा-गोदावरी बेसिन से तेल एवं गैस उत्खनन अनुबंध रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे कथित मनी लांड्रिंग मुद्दे की जांच के बारे में आज केंद्र से जानकारी चाही.

 

न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोलिसीटर जनरल मोहन परासरन से कहा, ‘‘हम इस बारे में जानना चाहते हैं.’’ इस पर परासरन ने कहा कि सरकार ने इसे देखा है और हम मामले में अपनी बारी आने पर पक्ष रखेंगे. पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीश जे चेलामेश्वर तथा न्यायाधीश कुरियन जोसेफ हैं.

 

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन काज के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सभी राजनीति दल साठगांठ कर मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी की मदद कर रहे हैं.

 

हालांकि पीठ ने कहा कि हालांकि यह अहम मुद्दा है, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने इसे नहीं उठाया है.

 

वरिष्ठ माकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता तथा एनजीओ कामन काज की तरफ से दायर याचिकाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘केवल व्यक्तिगत स्तर पर हमसे संपर्क किया गया है.’’

 

सांसद की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोजांलविस द्वारा अपनी दलीलों को रखने के बाद एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग की तरफ से केंद्र को भेजे गये पत्र को पढ़कर सुनाया. यह पत्र सिंगापुर में एक निष्क्रिय कंपनी से 6,500 करोड़ रपये के निवेश की जांच से जुड़ा है. उन्होंने दावा किया कि उच्चायोग ने कहा था कि 6530 करोड़ रपये बायो मेट्रिक्स मार्केटिंग लि. की ओर से भारत आये जबकि कंपनी सिंगापुर में कोई कारोबार नहीं करती.

 

भूषण ने कहा कि यह ऐसी कंपनी है जिसकी न तो कोई संपत्ति है, न इक्विटी है और सिंगापुर में छोटी कंपनी का दावा कर आयकर रिटर्न नहीं भरती है.

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