लंबित मामले निपटाने के लिए दिल्ली में बनेंगी 47 नयी अदालतें

By: | Last Updated: Thursday, 9 January 2014 4:57 PM

नई दिल्ली: लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने के इरादे से दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रामन ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 47 नयी अदालतों के गठन का आदेश दिया.

 

छह जिला अदालत परिसरों में 15 जनवरी से काम शुरू करने वाली इन नयी अदालतों में जघन्य अपराध और मोटर दुर्घटना मामलों सहित दीवानी मामले निपटाए जाएंगे.

 

कार्यकारी आदेश पर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रार जनरल संगीता धींगरा सहगल के दस्तख्त हैं. इसमें कहा गया है कि फैसले की अनुपालना के सिलसिले में दिल्ली उच्चतर विधिक सेवाओं के 78 अधिकारियों :अतिरिक्त जिला और सेशन जज: और दिल्ली विधिक सेवाओं के 150 अधिकारियों :सिविल जज और मजिस्ट्रेट: का तबादला किया गया है.

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती के मुख्य न्यायाधीश से मिलने के एक दिन बाद नयी अदालतों के गठन और विधिक अधिकारियों के तबादले का यह अहम फैसला किया गया.

 

सहगल ने कहा, ‘‘नयी अदालतों के गठन से जिला अदालतों और दिल्ली उच्च न्यायालय में मामलों के निपटारे में निश्चित रूप से तेजी आएगी.’’ निचली अदालतों के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों सतिन्द्र कुमार गौतम और ब्रिजेश कुमार गर्ग को दीवानी मामलों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय का संयुक्त रजिस्ट्रार बनाया गया है.

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