विदेशी किराना पर बहस: माया-मुलायम पर नजर

By: | Last Updated: Monday, 3 December 2012 8:49 PM
विदेशी किराना पर बहस: माया-मुलायम पर नजर

नई
दिल्‍ली:
विदेशी किराना के
मुद्दे पर आज लोकसभा में
वोटिंग वाले नियम 184 के तहत
बहस होगी. चर्चा की शरुआत
नेता विपक्ष सुषमा स्वराज
करेंगी. इस मामले में वोटिंग
बुधवार को होगी.

सरकार का
दावा है कि उसके पास बहुमत है,
लेकिन संसद में बहुमत का
फैसला काफी हद तक समाजवादी
पार्टी और बीएसपी के रुख पर
निर्भर होगा.

मायावती और
मुलायम ने अभी तक अपने पत्ते
नहीं खोले हैं. आंकडों के
हिसाब से एसपी के 22 और बीएसपी
के 21 सांसद वोटिंग के समय अहम
भूमिका निभा सकते हैं.

हालांकि सरकार ने आज फिर
दोहराया कि उसके पास बहुमत है
और वो बीजेपी के इस प्रस्‍ताव
को आसानी से गिरा देगी.

संसद के बाहर संवाददाताओं से
बात करते हुए कमलनाथ ने कहा,
‘मैं शुरू से कह रहा हूं कि
हमारे पास बहुमत है. हमें कभी
बहस पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन
एफडीआई के मुद्दे पर राजनीति
हो रही है. हम बीजेपी के इस
प्रस्‍ताव को गिरा देंगे.’

लोकसभा
के
आंकड़े
दरअसल,
फिलहाल लोकसभा में कुल 544
सदस्य हैं. ऐसे में सरकार का
बहुमत 273 सांसदों के समर्थन से
साबित होगा.

यूपीए में
शामिल पार्टियों को जोड़ने
से सरकार का समर्थन बनता है 254.
ये आंकड़ा कांग्रेस के 206,
डीएमके के 18, एनसीपी के नौ,
आरएलडी के पांच और छोटी
पार्टियों और निर्दलीयों के
16 सांसदों के समर्थन से पूरा
होता है.

यूपीए सरकार को
बाहर से समर्थन देने वाली
पार्टियों के 50 सांसदों को
जोड़ने से समर्थन हो जाता है
304. इसमें एसपी के 22, बीएसपी के 21,
आरजेडी के 4 और जेडीएस के 3
सांसद हैं.

इस
लिहाज से सरकार के पास बहुमत
के आंकड़े से काफी ज्यादा
समर्थन है, लेकिन एसपी और
बीएसपी के रुख को लेकर
सस्पेंस बना हुआ है.

अगर
बीएसपी और एसपी सरकार के
खिलाफ न जाकर आखिरी समय में
वोटिंग में हिस्सा न लें तो
इससे भी सरकार की मदद हो
जाएगी.

43 सांसदों वाली
दोनों पार्टियां वोटिंग से
अलग हुईं तो 544 की लोकसभा में 501
सांसदों के बीच वोटिंग होगी
और  बहुमत का आंकड़ा 252 वोटों
का रह जाएगा.

इतने वोट के
लिए तो सरकार को बाहरी समर्थन
की भी जरूरत नहीं रहेगी.
यूपीए में शामिल पार्टियों
के 254 सांसद ही नैया पार लगा
देंगे.

राज्‍यसभा के
आंकड़े:

जाहिर है पहली नजर
में लोकसभा में सरकार का
पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन
राज्यसभा में उसकी हालत
थोड़ी नाजुक है.

आंकड़ों
के हिसाब से राज्यसभा में
सरकार का पलड़ा हल्का है.
राज्यसभा में कुल  244 वोट हैं.
इसमें कांग्रेस के 70 वोट हैं.

सरकार
में शामिल एनसीपी के पास 7,
डीएमके के पास 7, नेशनल
कॉन्फ्रेंस के पास 2, एसडीएफ,
एनपीएफ, केसीएम और बीडीएफ के
पास एक-एक वोट हैं. चार
निर्दलीय सांसदों को मिलाकर
सरकार का आंकड़ा हो जाता है 94
वोट.

सरकार को बाहर से
समर्थऩ दे रही बीएसपी के पास
15, एसपी के पास 9, आरजेडी के पास 2
और एलजेपी के पास 1 वोट हैं.
चार निर्दलीय वोट मिलाकर वोट
हो जाते हैं 31. इनको जोड़कर
सरकार का आंकड़ा 125 का हो जाता
है.

मतलब इस हालत में
सरकार को आसानी से राज्यसभा
में बहुमत मिल जाएगा, लेकिन
अगर बीएसपी के 15 और एसपी के 9
सांसद वोटिंग में भाग नहीं
लेते हैं तो सदन की कुल
संख्या 220 होगी.

इस स्थिति
में यूपीए के 94 और बाहरी
समर्थन के 7 वोट मिलाकर भी 101
वोट होते हैं. यानी बहुमत से 10
कम. ऐसे में सरकार की नजर 10
नामांकित और 3 अन्य सांसदों
पर होगी.

एफडीआई
के पक्ष में
सरकार के तर्क:
किसानों
को उपज के 10 से 15 फीसदी ज्यादा
पैसे मिलेंगे.
ग्रामीण
इलाकों में कोल्ड स्टोरेज
खुलेंगे.
फल और सब्जियों की
बर्बादी रुकेगी.
बिचौलिए
खत्म होंगे.
छोटे किराना
वालों पर फर्क नहीं पड़ेगा.
विदेशी
किराना स्टोर को 30 फीसदी
सामान लघु मध्यम उद्योगों से
खरीदना होगा.
उपभोक्ता को 10
से 15 फीसदी तक सस्ता सामान
मिलेगा.
एक करोड़ नौकरियां
मिलेंगी.

एफडीआई के
खिलाफ तर्क:

1.2 करोड़ छोटे
दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे.
चार
करोड़ से ज्यादा लोग
बेरोजगार हो जाएंगे.
कुल
बारह करोड़ लोगों के रोजगार
पर विपरीत असर पड़ेगा.
छोटे
किसानों को कोई फायदा नहीं
होगा, उन्हे कांट्रेक्ट
फार्मिंग से नुकसान होगा.
उपभोक्ताओं
को पहले सस्ता सामान मिलेगा,
लेकिन बाद में विदेशी किराना
कंपनियां मनमाने दाम
वसूलेंगी.
एक करोड़ नई
नौकरियों का सरकारी दावा गलत
है. उल्टे हर दो नई नौकरी पर
तीन नौकरियां खत्म होंगी.

संबंधित खबरें

सरकार
ने जताया जीत का भरोसा

किराना
में विदेशी निवेश पर तर्क

राज्‍यसभा
में सरकार का ईसीजी

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