विदेशों में दो हजार अरब डॉलर का कालाधन, माफी योजना लाये सरकार: एसोचैम

By: | Last Updated: Friday, 20 June 2014 3:30 PM

नई दिल्ली: भारतीयों का विदेशों में 2,000 अरब डॉलर (करीब 1,20,000 करोड़ रुपये) का कालाधन होने का दावा करते हुये वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार को इसकी स्वैच्छिक वापसी के लिये छह माह की माफी योजना पेश करने और उसपर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाने का सुझाव दिया है.

 

एसोचैम की कानूनी मामलों की समिति के अध्यक्ष आर.के. हांडू ने कालेधन पर एसोचैम की अध्ययन रिपोर्ट जारी करते हुये संवाददाताओं से कहा कि विदेशों में पड़े कालेधन को वापस लाने के लिये ‘‘माफी योजना एक बेहतर और व्यावहारिक योजना है.’’ सरकार ने 1997 में इस प्रकार की ‘आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना (वीडीआईएस)’ के जरिये 10,000 करोड़ रुपये जुटाये थे. हालांकि, योजना को लेकर विरोध के स्वर उठे और कहा गया कि यह योजना ईमानदार करदाताओं को दंडित करने कर चोरी करने वालों को प्रोत्साहन देने के समान है.

 

सरकार ने बाद में हाई कोर्ट में हलफनामा दिया जिसमें कहा गया कि वीडीआईएस इस तरह की आखिरी योजना है और वह भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं लायेगी. हांडू ने इसके जवाब में कहा कि सरकार इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और मंजूरी ले सकती है.

 

विदेशों में भारतीयों का 2,000 अरब डॉलर का कालाधन होने का एसोचैम का अनुमान विभिन्न रिपोर्टों में दिये गये अनुमान पर आधारित है. नरेन्द्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कालेधन का पता लगाने के लिये ‘विशेष जांच दल- एसआईटी’ गठित करने को मंजूरी दे दी थी. सुप्री कोर्ट के आदेश पर सरकार ने यह कदम उठाया है.

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Web Title: विदेशों में दो हजार अरब डॉलर का कालाधन, माफी योजना लाये सरकार: एसोचैम
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