श्रीलंका के खिलाफ यूएन का प्रस्ताव हल्का किया गया

By: | Last Updated: Tuesday, 19 March 2013 3:12 AM

नई दिल्ली: श्रीलंकाई
तमिलों के मुद्दे पर भारत में
राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई
है और गठबंधन सरकार की सबसे
बड़ी सहयोगी पार्टी डीएमके
ने समर्थन वापस ले लिया है,
लेकिन ख़बरें हैं कि
यूएनएचसीआर ने अपने
प्रस्ताव के संशोधित मसौदे
को हल्का कर दिया है.

मसौदे में श्रीलंका को
अंतरराष्ट्रीय जांच को
स्वीकार करने के लिए ‘आग्रह’
करने की बजाय ‘प्रोत्साहित’
किया गया है.

संशोधित मसौदे में एक
पैराग्राफ जोड़ा गया है,
जिसमें कहा गया है, “युद्ध से
विस्थापित तमिलों के
पुनर्वास में श्रीलंका ने
सहरानीय काम किया है. मसौदे
में सिफारिशों को लागू करने
के लिए ‘श्रीलंका की सरकार’ की
बजाए ‘संबंधित राज्यों’ को
मुखातिब किया गया है.”

संशोधित ड्राफ्ट में
मानवाधिकार के हनन के नए
मामलों के सबूत मिलने का
ज्रिक तो किया गया है, लेकिन
श्रीलंका पर कोई नई शर्तें
नहीं लगाई गई है. खबरों के
मुताबिक एमनेस्टी को जो
ड्राफ्ट मिला है वह अंतिम
नहीं है, बल्कि मुमकिन हैं कि
कई और ड्राफ्ट हो सकते हैं.

क्या अमेरिका अब भी
संशोधोति प्रस्ताव पेश कर
सकता है?

यूएनएचआरसी के प्रस्ताव पर
भारत के संशोधन पेश करने की
डेडलाइन सोमवार को निकल चुकी
है, लेकिन प्रस्ताव देने वाला
अमेरिका संशोधन पेश कर सकता
है यानी किसी भी देश के लिए
संशोधित प्रस्ताव देने का कल
आखिरी दिन था, लेकिन अमेरिका
प्रस्ताव पेश होने के आखिरी
दिन तक संशोधित प्रस्ताव पेश
कर सकता है. इसलिए भारत अभी
अमेरिका से बातचीत में लगा
हुआ और वह उससे ‘मध्यमार्ग’
अपनाने की गुज़ारिश कर सकता
है.

इस मामले पर अमेरिका 21 मार्च
को प्रस्ताव लाएगा और
अमेरिकी प्रस्ताव पर 22 मार्च
को वोटिंग होनी है.

भारत-अमेरिकी की बातचीत?

भारत अब तक न तो ‘नरसंहार’ शब्द
के जोड़े जाने और न ही
‘अंतरराष्ट्रीय जांच’ के पक्ष
में है, लेकिन डीएमकी के दबाव
में भारत अमेरिका से किसी बीच
के फॉर्मूले पर आ सकता है,
जिसमें अंतरराष्ट्रीय जांच
की बात न हो.

डीएमके की मांग

करुणानिधि यूएनएचसीआर में
श्रीलंका पर अमेरिकी
प्रस्ताव में संशोधन कराने
के लिए कदम उठाने की मांग कर
रहे हैं.

वे चाहते हैं कि प्रस्ताव में
इस बात की घोषणा की जाए कि
श्रीलंका की सेना ने तमिलों
का ‘नरसंहार’ और उनके खिलाफ
‘युद्ध अपराध’ किए थे. साथ ही
वे श्रीलंका में तमिलों के
खिलाफ कथित अत्याचार की
अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने
की मांग कर रहे हैं.

गौरतलब है कि श्रीलंकाई
तमिलों पर अत्याचार के
मुद्दे पर तमिलनाडु में
पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन
हो रहे हैं.

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Web Title: श्रीलंका के खिलाफ यूएन का प्रस्ताव हल्का किया गया
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