संजय निरुपम की बिजली सस्ती करने की मांग पर महाराष्ट्र सरकार का विचार, बड़ा सवाल- क्या केजरीवाल भी लोगों को फोकट में जीने की आदत डाल रहे हैं

By: | Last Updated: Wednesday, 1 January 2014 12:38 PM
संजय निरुपम की बिजली सस्ती करने की मांग पर महाराष्ट्र सरकार का विचार, बड़ा सवाल- क्या केजरीवाल भी लोगों को फोकट में जीने की आदत डाल रहे हैं

नई दिल्ली. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को तोहफे देने शुरू कर दिए. पहले पानी फ्री, फिर बिजली सस्ती.

 

केजरीवाल की की फोकट वाली राजनीति का असर यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है. हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने 1600 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वालों को 200 रुपये की छूट दे दी.

 

दिल्ली में बिजली की कीमत कम करने का दिखा मुंबई में भी असर दिख रहा है. कांग्रेस सांसद संजय निरूपम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमत कम करे सरकार. इस पर महाराष्ट्र के मुख्यंमंत्री ने कहा हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं.

यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार भी पीछे नहीं रही. किसानों को 12 घंटे बिजली देकर किसानों को खुश करने की चाल चली. यानी सस्ते और फोकट की राजनीति की बदौलत हर कोई वोट बैंक मजबूत करने में जुट गया है.

 

रात जैसे ही घड़ी का कांटा 12 के पार हुआ, दिल्ली में फ्री पानी और सस्ती बिजली के फैसले लागू हो गए. जनता बाग-बाग है. केजरीवाल के नाम जप रही है.

 

केजरीवाल अपनी जेब से या पार्टी के फंड से न तो फ्री पानी दे रहे हैं, न ही सस्ती बिजली. इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल के फोकट वाले फैसलों का बोझ आखिर किस पर पड़ेगा?

 

कांग्रेस-बीजेपी और बाकी तमाम पार्टियों से अलग दिखने का दावा करने वाले केजरीवाल ने भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए वही रास्ता चुना है जिस पर बाकी पार्टियां बरसों से चल रही हैं. वोटरों में मुफ्त में जीने की आदत डालो.

 

दिल्ली में बीजेपी बस सत्ता नहीं पा सकी. वैसे 32 सीटें उसने भी तीस फीसदी सस्ती बिजली देने का वादा करके जीती हैं.

 

कांग्रेस तो फोकट में जीने की आदत डालने की सबसे बड़ी खिलाड़ी है. यूपीए सरकार ने 2006 में मनरेगा लागू किया और 100 दिन रोजगार की गारंटी दे दी.

 

सोनिया गांधी चाहती थीं खाद्य सुरक्षा कानून बने और लोगों को मुफ्त खाना मिले. ये भी चुनाव से पहले हो चुका है. किसानों के कर्ज माफ करने की राजनीति तो काफी पुरानी हो चुकी है.

 

फोकट वाले फार्मूले पर क्षेत्रीय पार्टियां भी चलीं और मलाई भी खाई. चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया और सत्ता में आ गई. बिहार में नीतीश साइकिल बांट चुके हैं. फैशन बन चुका है कि लैपटॉप, कम्प्यूटर बांटना.

 

दक्षिण में चलेंगे तो तमिलनाडु का जिक्र जरूरी है. बरसों से अनाज, टीवी बांट-बांटकर जयललिता-करुणानिधि सत्ता का सुख भोग रहे हैं. कोई पार्टी इससे बचना नहीं चाहती है.

 

अर्थव्यवस्था सब्सिडी को बोझ तले दबी जा रही है लेकिन फोकट की राजनीति न जाने कहां जाकर रूकेगी. सबसे अलग दिखने वाले केजरीवाल ने भी दिल्ली के लोगों में फोकट में जीने की आदत डालनी शुरू कर दी है. जैसे-जैसे आप का फैलाव होगा, क्या ये राजनीति भी बढ़ती जाएगी?

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