सबसे बड़े घोटाले की आंच में पीएम की साख दांव पर

By: | Last Updated: Friday, 17 August 2012 10:10 AM
सबसे बड़े घोटाले की आंच में पीएम की साख दांव पर

नई दिल्ली: भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक (सीएजी) ने शुक्रवार
को संसद में पेश की गई अपनी
रपट में कहा है कि कोयला
खदानों के आवंटन में यदि
प्रतिस्पर्धा बोली
प्रक्रिया अपनाई गई होती तो
सरकारी खजाने को 1.85 लाख करोड़
रुपये (37 अरब डॉलर) की
अतिरिक्त आमदनी हुई होती.

कोयला आवंटन में गड़बड़ी को
लेकर जैसे ही संसद में सीएजी
की रिपोर्ट खुली सरकार पर हर
तरफ से हल्ला बोल शुरू हो गया,
बीजेपी प्रधानमंत्री से
इस्तीफे की मांग की है लेकिन
सरकार ने इससे इनकार कर दिया
है. सवाल ये है कि क्या घोटाले
के लिए पीएम जिम्मेदार हैं.

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक
कोयला खदान के आवंटन में हुए
घोटालने ने अब तक के सभी
घोटालों को पीछे छोड़ दिया
है, इससे पहले सीएजी रिपोर्ट
के मुताबिक ही एक लाख छिहतर
हजार करोड़ का टू जी घोटाला
हुआ था, यानी की कोयला घोटाला
टूजी घोटाले से भी बड़ा
घोटाला निकला.

2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों
के ठेके देने में अनियमिताएं
बरती गईं. बेहद सस्ती कीमतों
पर बगैर नीलामी के खदानों से
कोयला निकालने के ठेके निजी
कंपनियों को दिए गए.

इससे सरकारी खजाने को 1 लाख 86
हजार करोड़ रुपये का
अनुमानित नुकसान हुआ है.
सीएजी ने 25 कंपनियों के नाम का
जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया
है. जिन कंपनियों के नाम
रिपोर्ट में दिए गए हैं उनमें
मुख्य हैं एस्सार पावर,
हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा
पावर और जिंदल स्टील एंड
पावर.

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक
नीलामी नहीं किए जाने की वजह
से सरकार को एक करोड़ छियासी
लाख का नुकसान हुआ लेकिन
सरकार सीएजी रिपोर्ट से सहमत
नहीं, कोयला मंत्री
श्रीप्रकाश जायसवाल का कहना
है कि नीलामी की नीति किसी
सरकार ने नहीं बनाई थी.

श्रीप्रकाश जायसवाल का कहना
है कि सरकार की कोयला नीति
बिल्कुल सही थी और वह पूरी
तरह से पारदर्शी थी.

घोटाले में उछला पीएम का नाम

कोयला घोटाले में
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
का नाम भी उछल रहा है. नवंबर 2006
से मई 2009 के बीच देश में कोई
कोयला मंत्री नहीं था.
प्रधानमंत्री खुद कोयला
मंत्री का काम देख रहे थे.

रिपोर्ट में जिस 5 साल की बात
की गई है उसमें तीन साल तक
मनमोहन सिंह खुद कोयला
मंत्री थे. उनके कार्यकाल में
भी कोयला खदानों के ठेके दिए
गए. वो भी बिना नीलामी किए.

कोयला घोटाले में
प्रधानमंत्री का नाम सबसे
पहले टीम अन्ना ने लिया था.
पिछले साल टीम अन्ना ने सरकार
के 15 मंत्रियों के खिलाफ
भ्रष्टाचार की चार्जशीट
जारी की थी उसमें
प्रधानमंत्री का नाम सबसे
ऊपर था. अब सीएजी की रिपोर्ट
के बाद अन्ना के सहयोगियों का
हमला और तेज हो गया है.

जब टीम अन्ना ने आरोप लगाए थे
तब प्रधानमंत्री ने यहां तक
कह दिया था कि अगर आरोप साबित
हो गए तो वो राजनीति से
संन्यास ले लेंगे.

अब बीजेपी प्रधानमंत्री से
इस्तीफा मांग रही है लेकिन
सरकार बीजेपी पर इस्तीफे की
राजनीति का आरोप लगा रही है.

हमला हर तरफ से हो रहा है,
लेकिन सरकार का कहना है कि
सीएजी की रिपोर्ट ही अंतिम
सत्य नहीं.

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