समर्थन वापसी पर उचित समय पर फैसला: मायावती

समर्थन वापसी पर उचित समय पर फैसला: मायावती

By: | Updated: 10 Oct 2012 01:39 AM








लखनऊ: केंद्र की यूपीए
सरकार को समर्थन जारी रखने के
सवाल पर बीएसपी नेता मायावती
ने कहा है कि पार्टी ने
उन्हें उचित समय पर फैसला
लेने के लिए अधिकृत किया है
यानी फिलहाल मायावती का
समर्थन यूपीए को जारी रहेगा.




पार्टी की कार्यकारिणी की
बैठक के बाद मायावती ने प्रेस
को संबोधित करते हुए
कहा,"पार्टी कार्यकारिणी और
पार्टी संसदीय बोर्ड ने
समर्थन पर अंतिम फैसला लेने
के लिए मुझे अधिकृत किया है.
सभी पहलुओं पर विचार करने के
बाद ही अंतिम फैसला लिया
जाएगा." 




मायावती ने आगे कहा, "पार्टी
ने फैसले लेने की जिम्मेदारी
मुझे दी है और अब मेरा फर्ज है
कि देश और पार्टी के हित को
मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला
लूं. जल्द ही इस संबंध में कोई
निर्णय लिया जाएगा और इसकी
जानकारी आप लोगों को दी
जाएगी."




टीकाकारों की राय में
मायावती का यह फैसला सोचा
समझा और रणनीति का हिस्सा है.
उनके इस फैसले पर कांग्रेस पर
दबाव भी बनेगा और पार्टी
कार्यकर्ताओं को वह बताने
में कामयाब हो गई हैं कि
चुनाव कभी हो सकते हैं और
इसके लिए वह तैयार रहें.




मायावती ने एक बार फिर आज
दोहराया कि लोकसभा के चुनाव
कभी भी हो सकते हैं और ऐसे में
कार्यकर्ताओं को तैयार रहना
चाहिए.





यूपीए का अंकगणित




फिलहाल यूपीए सरकार के अपने 254
सांसद हैं जबकि बाहर से
समर्थन दे रही समाजवादी
पार्टी के 22, बीएसपी के 21,
आरजेडी के चार और जेडीएस के 3
सांसदों के साथ सरकार बहुमत
के जादुई आंकड़े 271 से काफी
ऊपर यानी 304 पर बिल्कुल
सुरक्षित है. अगर मायावती अलग
होती हैं तो ये आंकड़ा हो
जाता 283 का. यानी सरकार रहेगी
तो बहुमत में ही, लेकिन
मुलायम और ताकतवर हो जाते.




ऐसे में मुलायम का कद सरकार
में काफी बढ़ जाता जो मुलायम
की सख्त विरोधी मायावती की
राजनीतिक सेहत के लिए ठीक
नहीं होता. जाहिर है इसे ही
ध्यान में रखते हुए मायावती
ने कोई फैसला नहीं लिया.




मायावती के सामने एक और बड़ी
चुनौती भी थी और वो है आय से
अधिक संपत्ति का केस. कल
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया
कि उसने सीबीआई को बीएसपी
अध्यक्ष मायावती के खिलाफ आय
से अधिक संपत्ति के केस में
आगे जांच करने से नहीं रोका
है.




सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने
कभी ऐसा नहीं कहा था कि
सीबीआई को इस केस में जांच
करने का अधिकार नहीं है.
सीबीआई आय से ज्यादा संपत्ति
के केस में आगे जांच करने के
लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके
लिए उसे राज्य सरकार से इजाजत
लेनी होगी.




http://www.youtube.com/watch?v=mZMpgL_fafA




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