सेबी ने निवेशकों के संरक्षण के लिए नए नियम अधिसूचित किए

By: | Last Updated: Friday, 10 January 2014 6:53 AM

मुंबई: निवेशकों एवं शेयर बाजारों की फर्जी गतिविधियों से रक्षा करने के उद्देश्य से बाजार नियामक सेबी ने धन संग्रह स्कीमों के लिए नियम आज सख्त किए और गंभीर अपराधों को अपनी निपटारा प्रणाली के दायरे से बाहर रखने का निर्णय किया.

 

तीन क्षेत्रों से संबद्ध इन नए नियमों में ऐसे छोटे निवेशकों को रिफंड की भी सुविधा दी गई है जो बाजार में अनियमितताओं के चलते नुकसान उठाते हैं.

 

सामूहिक निवेश स्कीमों के संबंध में सभी लेनदेन चेक, ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिए गए हैं और ये लेनदेन नकदी में नहीं किए जाएंगे.

 

सामूहिक निवेश स्कीमों के धन संग्रह गतिविधियों को और पारदर्शी बनाने के अलावा इस पहल से ऐसी स्कीमों में शामिल वास्तविक निवेशकों की पहचान करना आसान हो जाएगा. हाल ही में फर्जी सामूहिक निवेश स्कीमों के जरिए व्यापक स्तर पर निवेशकों को ठगे जाने के मामले प्रकाश में आए हैं.

 

एक सामूहिक निवेश स्कीम शुरू करने के लिए व्यक्ति को सामूहिक निवेश प्रबंधन कंपनी के तौर पर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा. इन नए नियमों के ढांचे को सेबी (सामूहिक निवेश स्कीम), 2014 का नाम दिया गया है.

 

प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी ने निपटान के सख्त नियम भी आज अधिसूचित किए जिसके तहत गंभीर आरोपों के मामलों का निपटान नहीं किया जाएगा. इन मामलों में अवैध धन संग्रह, भेदिया कारोबार और फर्जी तरीके से व्यापार शामिल हैं.

 

इस तरह के अपराध करने वाली इकाइयों के लिए नए नियमों को 20 अप्रैल, 2007 से प्रभावी कर दिया गया है. इसी तिथि से सेबी की मौजूदा सहमति निपटान व्यवस्था अस्तित्व में आई थी. उल्लंघन के ऐसे मामलों की सूची जिनका निपटारा नहीं किया जा सकता, का नए नियमों के तहत विस्तार किया गया है.

 

बाजार नियामक ने कहा है कि लंबित मामले निपटाने की अर्जी पर उस स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा जब आवेदक पहले के दो निपटान में पक्ष रह चुका हो.

 

इस बीच, शेयर बाजार में अनियमितताओं के चलते नुकसान उठाने वाले निवेशकों की मदद करने के लिए सेबी ने नए नियम अधिसूचित किए है जिसके तहत पीड़ित निवेशकों को रिफंड के उद्देश्य से आईपीईएफ कोषों का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी.

 

नए नियमों को (आईपीईएफ) के लिए सेबी के नियमन में शामिल कर दिया गया है. नए नियमों के मुताबिक, बाजार नियामक प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन की वजह से नुकसान उठाने वाले पात्र एवं चिह्नित निवेशकों को क्षतिपूर्ति दे सकता है. अभी तक आईपीईएफ का इस्तेमाल निवेशकों के संरक्षण व शिक्षा के उद्देश्य से किया जाता रहा है जिसमें सेमीनार, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं.

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