हड़ताली राज्यकर्मियों से तत्काल बातचीत करे सरकार: अदालत

By: | Last Updated: Thursday, 21 November 2013 7:15 AM
हड़ताली राज्यकर्मियों से तत्काल बातचीत करे सरकार: अदालत

<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”><b>लखनऊ: </b>इलाहाबाद
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने
पिछले 10 दिन से हड़ताल कर रहे
उत्तर प्रदेश के
राज्यकर्मियों के मामले में
सूबाई सरकार को आज निर्देश
दिया कि आंदोलन कर रहे
कर्मियों के नेतृत्व से
तत्काल बिना किसी भेदभाव के
वार्ता शुरू करे. </span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>अदालत ने
सम्बन्धित पक्षों से इस
मामले पर गौर करके अपनी
रिपोर्ट कल तक देने की
अपेक्षा करते हुए अगली
सुनवाई 22 नवम्बर को नियत की.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>राज्य सरकार की
ओर से कहा गया कि गत 20 नवम्बर
को हड़ताल के मामले में तीन
आला अफसरों की एक समिति बना
दी गयी है जिसमें कृषि
उत्पादन आयुक्त, वित्त विभाग
के प्रमुख सचिव तथा कार्मिक
विभाग के प्रमुख सचिव शामिल
हैं.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>इस पर न्यायालय
ने कहा कि इस समिति को तत्काल
हड़ताल कर रहे राज्य
कर्मचारियों की संयुक्त
परिषद से बातचीत शुरू करनी
चाहिये.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>इलाहाबाद उच्च
न्यायालय के मुख्य
न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत
चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति
ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने
यह आदेश आज हड़ताल के मामले
में एक विधि छात्रा की लम्बित
जनहित याचिका पर दिया.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”></span><span style=”line-height: 1.3em;”>याचिका
में हड़ताल से स्वास्थ्य
जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित
होने का हवाला देकर हड़ताल पर
रोक लगाये जाने का आग्रह किया
था.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<span style=”line-height: 1.3em;”>मामले की
सुनवाई के दौरान लोकनिर्माण
विभाग की अभियंता कल्याण
समिति की तरफ से मामले में
पक्षकार बनाये जाने की अर्जी
दी गयी जिसे अदालत ने मंजूर
कर लिया. इस समिति की तरफ से
कहा गया कि गत 20 नवम्बर को
राज्य कर्मचारी संयुक्त
परिषद ने एक प्रस्ताव पारित
करके कहा है कि आवश्यक सेवाओं
को हड़ताल में शामिल नहीं
किया जाएगा.</span>
</p>
<p xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<br />
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Web Title: हड़ताली राज्यकर्मियों से तत्काल बातचीत करे सरकार: अदालत
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