हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने चला आरक्षण का दांव, मराठा समाज को 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला

By: | Last Updated: Friday, 13 June 2014 1:49 PM
हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने चला आरक्षण का दांव, मराठा समाज को 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला

मुंबई: लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव पर नजरें टिकाए महाराष्ट्र का कांग्रेस-राकांपा शासन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठों को 20 फीसदी आरक्षण देने की राणे समिति की सिफारिश पर अगले हफ्ते फैसला करेगी.

 

मराठा समुदाय की सामाजिक..आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने वाली विशेष समिति की अध्यक्षता करने वाले उद्योग मंत्री नारायण राणे ने आज विधानसभा में इस मुद्दे पर एक चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘हम 20 जून के बाद घोषणा करेंगे.’’ हालांकि, इस कदम का अन्य पिछड़े वर्गों ने विरोध किया है, जिन्हें इस बात पर ऐतराज है कि राजनीतिक रूप से सशक्त मराठा समुदाय के लिए कोटा कमजोर तबकों के लिए आरक्षण का अतिक्रमण करेगा. हालांकि, समिति ने कहा है कि मराठों के लिए कोटा पिछड़े वर्गों के मौजूदा आरक्षण से छेड़छाड़ किए बगैर किया जाएगा.

 

राणे ने सदन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि, ‘‘20 जून तक आचार संहिता लागू है. हम 21 जून को कैबिनेट की एक बैठक बुलाएंगे और एक फैसला लेंगे.’’ विधान परिषद चुनावों को लेकर राज्य के कई हिस्सों में आचार संहिता लागू है.

 

कद्दावर मराठा नेता राणे ने कहा, ‘‘हमने सभी 35 जिलों में पांच लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया और मराठे सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े पाए गए. इसलिए हमने उनके लिए 20 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की.

 

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार मराठों के लिए प्रस्तावित 20 प्रतिशत आरक्षण में चार प्रतिशत कोटा मुसलमानों को देने पर विचार करेगी, जो नौकरियों और शिक्षा में कोटा की मांग कर रहे हैं. मंत्री ने इसका नकारात्मक जवाब दिया. राणे ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि मराठों के लिए प्रस्तावित 20 प्रतिशत कोटा में से वे कोई कोटा मांग रहे हैं. यदि उन्हें आरक्षण देना है तो एक अलग विधिक व्यवस्था करनी होगी.’’ राज्य में विधानसभा चुनाव अक्तूबर में होने हैं.

 

मराठों के एक ओबीसी धड़े के लिए आरक्षण पहले से मौजूद है जिन्हें कुनबी समुदाय के नाम से जाना जाता है. मराठा कुनबी ज्यादातर खेतिहर हैं. उनकी विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में बड़ी तादाद के साथ आबादी में 31. 5 फीसदी हिस्सेदारी है.

 

इस बीच, भाजपा ने धमकी दी है कि यदि सरकार समुदाय के लिए कोटा मुहैया करने में नाकाम रही, तो वह आंदोलन छेड़ देगी. दरअसल, वह सत्तारूढ़ गठबंधन को मराठा आरक्षण का सारा श्रेय नहीं लेने देना चाहती है.

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