बजट 2014: मोदी सरकार के बजट की अहम बातें

By: | Last Updated: Thursday, 10 July 2014 6:32 AM
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नई दिल्ली:  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश किया. यहां जानें इस बजट की मुख्य बातें-

 

 

बड़ी बातें-

  • केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में 2014-15 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार 2022 तक हर किसी के लिए आवास मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है.
     

  • होम लोग के दो लाख रूपये तक के ब्याज पर कर छूट. फिलहाल यह सीमा 1.5 लाख है.
     

  • 2.5 लाख तक की सालाना आय करमुक्त, अब तक यह सीमा 2 लाख थी.
     

  • वरिष्ठ नागरिकों की 3 लाख रूपये तक की आय करमुक्त
     

  •  किसानों को दीर्घ-अवधि के ऋण के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष
     
  •  ग्रामीण इलाकों की सड़कों के लिए 14,389 करोड़ रुपये का आवंटन
     
  • राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4,000 करोड़ रुपये
     
  • ग्रामीण इलाकों में ब्राडबैंड सेवा में सुधार के लिए 5,00 करोड़ रुपये का आवंटन
     
  •  बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन
     
  •  ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
     
  •  ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन
     
  •  ग्रामीण आवास सुधार योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का आवंटन
     
  • विभिन्न योजनाओं में अब 1.5 लाख रूपये तक के निवेश पर कर में रियायत मिलेगी, अभी यह सीमा 1 लाख रूपये है.
     

  • अरुण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र में पांच नए आईआईएम और आईआईटी खोले जाने की घोषणा की.
     

  • आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत के सभी राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान खोले जाने की घोषणा की.
     

  • पर्सनल कंप्यूटर में काम आने वाले उपकरणों के आयात पर 4 प्रतिशत स्पेशल एडिशनल ड्यूटी खत्म, कलर पिक्चर ट्यूब पर भी आयात शुल्क समाप्त.
     

  • साबुन बनाने में काम आने वाले कुछ रसायनों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की. इन पर पहले 7.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती थी.
     

  • देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रूपये. एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रूपये.
     

  • विस्थापित कश्मीरियों के लिए 500 करोड़ रूपये
     

  • दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने के लिए पानी और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 700 करोड़ रूपये का प्रस्ताव.
     

  • नदियों को जोड़ने की योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान.
     

  • दिल्ली स्थित प्रिंसेस पार्क में युद्ध स्मारक बनाने के लिए 100 करोड़ रूपये. राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी बनाने की योजना.
     

  • वन रैंक, वन पेंशन के लिए 1000 करोड़ रूपये का प्रस्ताव.
     

  • हर परिवार के कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खुलवाने का प्रस्ताव.
     

  • केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि ग्रामीण आवास कार्यक्रम को जारी रखने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंकिंग कार्यक्रम हेतु 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

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