60 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर कल विचार कर सकती है कैबिनेट

By: | Last Updated: Thursday, 30 January 2014 3:57 AM

नई दिल्ली: देश के 13 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से लगभग 60 जातियों को अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज  विचार किये जाने की उम्मीद है .

 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव को यदि कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी तो 60 जातियों को केन्द्रीय नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा .

 

इन जातियों को सूची में शामिल करने की सिफारिश राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग ने की है . ओबीसी सूची में समुदायों को शामिल करने या निकालने के लिए आयोग का गठन किया गया है, जो एक वैधानिक इकाई है .

 

जिन समुदायों को सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, वे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और संघशासित क्षेत्रों पुडुचेरी, चंडीगढ तथा दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं .

 

सूत्रों ने बताया कि सूची में 35 से अधिक जातियां पश्चिम बंगाल से हैं . पिछडा वर्ग आयोग किसी राज्य या संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर किसी जाति को सूची में शामिल करने के बारे में विचार करता है .

 

उसके बाद आयोग समुदायों की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करता है और जाति की सूची को शामिल करने के लिए सरकार के पास भेजता है . उसके बाद उसे कैबिनेट में पेश किया जाता है, जो अंतिम फैसला करती है .

 

अब तक अन्य पिछडा वर्ग की केन्द्रीय सूची में लगभग 2340 जातियां शामिल हैं .

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Web Title: 60 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर कल विचार कर सकती है कैबिनेट
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