84 दंगा केस में सीबीआई की याचिका स्वीकार

By: | Last Updated: Tuesday, 27 August 2013 7:40 AM
84 दंगा केस में सीबीआई की याचिका स्वीकार

नयी
दिल्ली:
दिल्ली उच्च
न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी
दंगों के दौरान पांच सिखों की
हत्या के मामले में सज्जन
कुमार को बरी करने के अदालत
के फैसले के खिलाफ सीबीआई की
याचिका आज विचारार्थ
स्वीकार कर ली.

न्यायमूर्ति
जी एस सिस्तानी और
न्यायमूर्ति जी पी मित्तल की
पीठ ने सज्जन कुमार को दो
सितंबर को उच्च न्यायालय के
महापंजीयक के समक्ष उपस्थित
होकर मामले में जमानत मुचलका
देने का निर्देश दिया है.
दंगा पीड़ितों के परिजनों ने
भी 29 वर्ष पुराने इस मामले में
कुमार को दोषमुक्त करार देने
के निचली अदालत के 30 मई को दिए
निर्णय के खिलाफ इसी प्रकार
की याचिकाएं दायर की थीं.

अदालत
ने पीड़ितों के परिजनो से
अपनी याचिकाएं वापस लेने और
अपनी दलीलों को सीबीआई की
याचिका में शामिल करने के
लिये कहा है.

अदालत ने
अपने आदेश में कहा,”पीड़ितों
की याचिकाओं में जो आधार दिए
गए हैं उन्हें सीबीआई की
याचिका के अतिरिक्त आधार के
तौर पर लिया जा रहा है और
पीड़ितों को वहां दलीलें पेश
करने का अधिकार है.” इस मामले
की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की
तारीख तय की गई है.

जांच
एजेंसी ने उच्च न्यायालय में
दायर याचिका में कहा है कि
निचली अदालत ने सज्जन कुमार
को बरी करके भूल की है
क्योंकि उन्होंने ही 31
अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन
प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी
की हत्या के बाद भड़के दंगों
के दौरान भीड़ को उकसाया था.

एक विशेष अदालत ने 30 मई को
कुमार को दोषमुक्त करार देते
हुए कहा था कि वह संदेह का लाभ
पाने के हकदार हैं क्योंकि
अहम गवाह जगदीश कौर ने 1985 में
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा
आयोग को दिए अपने बयान में
आरोपी के तौर पर उनका नाम
नहीं लिया था जबकि अन्य
आरोपियों के नाम लिए गए थे.
अदालत ने हालांकि मामले में
अन्य पांच आरोपियों को दोषी
करार देते हुए सजा सुनाई थी.

सीबीआई
ने पूर्व विधायक महेंद्र
यादव और किशन खोकर को उनके
खिलाफ हत्या, लूटपाट और
संपत्ति को जलाने समेत कुछ
आपराधिक आरोपों से बरी किए
जाने के फैसले को भी चुनौती
दी है. इन दोनों को तीन वर्ष
कारावास की सजा दी गई थी जबकि
शेष तीन अपराधियांे को आजीवन
कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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Web Title: 84 दंगा केस में सीबीआई की याचिका स्वीकार
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