आंदोलनों को प्रायोजित करने में एनजीओ की कथित भागीदारी की जानकारी: सरकार

By: | Last Updated: Tuesday, 8 July 2014 3:44 PM

नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि विदेशी चंदा पाने वाले संगठन ग्रीन पीस इंडिया समेत अन्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की देश में परमाणु संयंत्रों और कोयला क्षेत्रों के खिलाफ आंदोलनों को प्रायोजित करने में कथित संलिप्तता की खुफिया जानकारी मिली हैं.

 

गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने इस तरह की जानकारी मिलने के सवाल पर कहा कि संगठनों द्वारा दाखिल सालाना रिटर्न के आधार पर प्रारंभिक पड़ताल की जाती है और उन्हें प्रश्नावली भेजकर जानकारी मांगी जाती है.

 

ग्रीन पीस इंडिया समेत एनजीओ की इस तरह के आंदोलनों को प्रायोजित करने में कथित संलिप्तता की खुफिया जानकारी के सवाल पर रिजिजू ने लोकसभा में ‘हां’ में उत्तर दिया.

 

गृह राज्यमंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस तरह की जानकारी मिलने के बाद विदेशी योगदान कानून, 2010 की धारा 20 और 23 के तहत ऐसे संगठनों के रिकार्ड और खातों की जांच कराई जाती है ताकि विदेशी चंदा प्राप्त करने के बारे में पता लगाया जा सके और उसके उचित उपयोग का सत्यापन किया जा सके.

 

उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में जिन एनजीओ के खिलाफ इस तरह की जानकारी मिली हैं उनमें तुतिकोरिन ईस्ट कोस्ट रिसर्च एंड डवलपमेंट ट्रस्ट-तूतुकुडी, सेंटर फॉर प्रमोशन एंड सोशल कंसर्न-मदुरै और ग्रीनपीस इंडिया-चेन्नई शामिल हैं.

 

ग्रीनपीस इंडिया ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा की गयी आईबी की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें एनजीओ पर विकास कार्यों को बाधित करने का आरोप लगाया गया था.

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