क्या बच्चों को जबर्दस्ती भाषण सुनाने के लिए स्कूल बुलाना जरूरी है?

By: | Last Updated: Monday, 1 September 2014 12:39 PM
A central government circular on Friday’s Teachers’ Day

नई दिल्ली : 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परम्परा है लेकिन इस साल सरकार के एक सर्कुलर से विवाद पैदा हो गया है. स्मृति ईरानी के मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों को सर्कुलर भेजा है कि 5 सितंबर को बच्चे 3 बजे पीएम का भाषण सुनें. गैर बीजेपी राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया है. सरकार की दो सहयोगी पीएमके और एमडीएमके ने भी इसका विरोध किया है. बड़ा सवाल ये है कि क्या बच्चों को जबर्दस्ती भाषण सुनाने के लिए स्कूल बुलाना जरूरी है.

 

स्मृति ईरानी के सर्कुलर से विवाद..पढ़ें पूरी खबर

5 सितंबर शिक्षक दिवस

 

देश के इतिहास में ये तारीख इसी नाम से जानी जाती है. लेकिन इस साल मोदी सरकार में शिक्षक दिवस के दिन छात्रों के लिए देश भर में प्रधानमंत्री का भाषण लाइव सुनाने का इंतजाम किया गया है.

इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री सीधे बच्चों के साथ जुड़ेंगे . मोदी सरकार ने सर्कुलर तो भेज दिया लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों को बुलाकर भाषण सुनाने क्या जरूरी है. केंद्र सरकार ने सर्कुलर भेजकर सभी राज्यों को पांच सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन दोपहर तीन बजे से शाम पौने पांच बजे तक स्कूलों को बच्चों के प्रधानमंत्री के संबोधन को देखने का इंतजाम करने का आदेश भेजा गया है.

 

हालांकि जब ये सर्कुलर राज्यों में पहुंचा तो वहां से जो आदेश जारी हुआ वह अलग-अलग था. महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर में साफ लिखा है कि उपस्थिति अनिवार्य है यानी स्कूल में बच्चों का रहना जरूरी है. 

 

 

सरकारी सरकारी, गैरसरकारी, मान्यताप्राप्त, गैरमान्यताप्राप्त स्कूल पांच सितंबर को बच्चों के ढाई बजे से पौने पांच बजे तक प्रधानमंत्री के संबोधन को देखने की व्यवस्था करें.

 

सभी स्कूल 2 सितंबर तक बताएं कि पांच सितंबर के कार्यक्रम के लिए कितने बच्चे आएंगे और क्या इंतजाम हैं. और तीसरी बात यह कि सभी स्कूलों को निर्देशित किया जाता है कि पांच सितंबर को दोपहर ढाई बजे से शाम पांच बजे तक बच्चों की उपस्थिति के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच करेंगे. इस तरह के इंतजामों में कमी को गंभीरता से लिया जाएगा.

 

ये सर्कुलर उस दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसकी लगाम राष्ट्रपति शासन के जरिए केंद्र सरकार के ही हाथों में है. जाहिर है ये सर्कुलर स्मृति ईरानी के इस दावे से बिलकुल उलट है कि स्कूली बच्चों को मोदी का भाषण दिखाना-सुनाना जरूरी नहीं किया गया है.

 

मध्य प्रदेश सरकार के सर्कुलर में लिखा है कि स्मृति ईरानी भले इसे अनिवार्य नहीं मान रही हों लेकिन सर्कुलर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा. सवाल उठ रहे हैं कि देश भर में स्कूलों में बच्चों को दिखाने के इंतजाम कैसे किए जाएंगे?

जबकि यूपी सरकार के सर्कुलर में लिखा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के टेलीकास्ट को सुनने के लिए छात्र-छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाएं. लेकिन यही सर्कुलर जब दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया तो उसमें तीन अहम बातें लिखी थीं.

 

 

 

 

 

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Web Title: A central government circular on Friday’s Teachers’ Day
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