चुनावी वादे: पूरी दिल्ली में होगी फ्री वाई-फाई की सुविधा

By: | Last Updated: Tuesday, 20 January 2015 2:25 PM
aam admi party’s 14 points agenda

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी दिल्ली में 14 मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है. इन मुद्दों में बिजली पानी सस्ता करने से लेकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा है, लेकिन हकीकत में इनमें से कई मुद्दों को पूरा करना उतना आसान भी नहीं है.

 

केजरीवाल का रोड शो आम आदमी पार्टी के उन 14 मुद्दों पर भी आधारित था, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनावी मुद्दा बनाया है और जिस पर पार्टी पिछले दो महीनों से दिल्ली वालों से डायलॉग कर रही है.

 

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को जो सपने दिखाए हैं, उनमें से कई वादों को पूरा करना उतना आसान भी नहीं है.

 

स्वराज का मुद्दा

 

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्वराज लाने का वादा किया है. इसी लिए वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा जनता से कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का ये वादा अमल हो पाएगा. इस पर जानकारों को शक है.

 

दिल्ली सचिवालय के पूर्व सचिव एस के शर्मा का कहना है कि जो कानूनी पेचेंदगियां हैं उसके मुताबिक बिना केंद्र सरकार की पहल के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलाया जा सकता है.

 

महिला सुरक्षा का मुद्दा

 

-सड़कों, बसों और मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा

 

-महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों के जल्द निपटारे के लिए 100 नई अदालतें खोलने का वादा

 

सवाल है कि जब दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन है ही नहीं,  तो महिला सुरक्षा को केजरीवाल कैसे सख्त करेंगे. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर भी दिल्ली पुलिस को बाहर रखने की चर्चा चल रही है.

 

जनलोकपाल

 

आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी जनलोकपाल को मुद्दा बनाया है. हालांकि 49 दिन की सरकार में पार्टी जनलोकपाल बिल पास नहीं कर पाई. जानकारों के मुताबिक केजरीवाल का ये वादा भी संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता.

 

बिजली-पानी का मुद्दा

 

– दिल्ली में हर घर को हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का वादा

– सत्ता में आने पर बिजली की दरों को आधी करने का वादा

 

49 दिन की सरकार ने सब्सिडी को बढाकर 50 फीसदी किया था. दिलचस्प ये है कि सरकार गिरने के साथ ही महीने भर में ये फायदा भी चला गया क्योंकि सब्सिडी सिर्फ मार्च तक के लिए थी.  1 अप्रैल 2014 से पुरानी दरें ही लागू हो गई थीं.

 

पानी पर केजरीवाल ने महीने के बीस हजार लीटर पानी फ्री देने का वादा किया था. 20 हजार लीटर से एक लीटर भी ज्यादा इस्तेमाल पर पूरा पैसा चुकाना पड़ा और इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिनके घरों में पानी के मीटर लगे थे. ऐसे में फ्री पानी का वादा भी अधूरा ही लग रहा है.

 

व्यापारियों का मुद्दा

 

– सत्ता में आने पर दिल्ली में वैट दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे कम रखने का वादा

 

सवाल है कि अगर वैट दूसरे राज्यों की तुलना में कम होगा, तो सरकार की आमदनी कैसे होगी और जनता के हित से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट कहां से आएगा.

 

स्वास्थ्य एवं शिक्षा

 

– दिल्ली की अस्पतालों में 30 हजार बिस्तरों का वादा

– 500 स्कूल, 20 कॉलेज और 900 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने का वादा

– दिल्ली सरकार के बजट का 20 फीसदी हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करने का वादा आप ने किया है

 

पिछली सरकार में भी केजरीवाल ने एक भी नए स्कूल का प्रस्ताव पास नहीं किया था.

 

दिल्ली देहात

 

आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर गांवों को विशेष दर्जा देने का वादा किया है. भूमिहीन और गरीबों को कृषि और आवासीय जमीन उपलब्ध कराने का वादा भी किया है.

 

यूथ डिग्री इनकम वाई-फाई

 

-आप ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर 12वीं पास बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन आसानी से मिलेगा, लोन की गारंटी सरकार की होगी

– पूरी दिल्ली में फ्री वाई-फाई की सुविधा

– सत्ता में आने पर रोजगार के 8 लाख नए अवसर पैदा करेंगे

– सरकारी नौकरियों के 55 हजार खाली पद भरे जाएंगे

 

पिछली सरकार में केजरीवाल ठेके पर नियुक्ति की जगह स्थाई नौकरी का वादा किया था. लेकिन 49 दिन में ये वादा भी पूरा नहीं हो पाया और तब इसका भारी विरोध भी हुआ था.

 

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