ABP LIVE DEBATE: क्या फूड बिल चुनावी थाली है?

By: | Last Updated: Monday, 26 August 2013 10:23 PM
ABP LIVE DEBATE: क्या फूड बिल चुनावी थाली है?

नई दिल्ली: भोजन के
अधिकार बिल पर लोकसभा में
चर्चा के दौरान सोनिया गांधी
ने कहा है कि साधन हो या ना हों
हमें हर हाल में गरीबों को
भोजन का अधिकार देना ही होगा,
वहीं बीजेपी के नेता मुरली
मनोहर जोशी ने कहा कि यह फूड
सिक्योरिटी बिल नहीं बल्कि
वोट सिक्योरिंग बिल है. वहीं
मुलायम ने भी कहा कि यह
चुनावी हथकंडा है.

सवाल है कि क्या यह बिल भोजन
की गारंटी है या वोट की
गारंटी है?

ताज़ा अपडेट यह है कि भोजन के
अधिकार बिल को लोकसभा ने
पारित कर दिया गया है और अब इस
बिल के कानून बनने में अब
बड़ा रोड़ा सिर्फ राज्यसभा
से पारित होना है. हालांकि,
राजनीतिक टीकाकारों की राय
है कि चूंकि बीजेपी ने लोकसभा
में इस बिल का समर्थन किया है
इसलिए यह बिल राज्यसभा से भी
आसानी से पारित हो जाएगा.

सरकार और विपक्ष के तर्क

सरकार का तर्क है कि इस बिल के
पारित होने से देश की 67 फीसदी
आबादी यानी करीब 82 करोड़
लोगों को इसका सीधा फायदा
मिलेगा.

दो तिहाई आबादी को हर महीने
सस्ते दरों में पांच
किलोग्राम अनाज प्रति
व्यक्ति दिए जाएंगे. अनाज की
कीमत एक से तीन रुपये प्रति
किलोग्राम होगी.

सोनिया गांधी ने लोकसभा में
इस बिल का समर्थन करते हुए
कहा था कि सवाल यह किए जा रहे
हैं कि इस योजना के लिए फंड
कहां से लाए जाएंगे, लेकिन यह
वक़्त ऐतिहासिक फैसले लेने
का है और फंड है या नहीं सवाल
यह नहीं है बल्कि भूख मिटाना
सबसे बड़ा सवाल है और इसके
लिए फंड जुटाए जाएंगे.

सरकार का यह भी तर्क था कि इस
योजना को लागू करने पर महज़ 25
हज़ार करोड़ का अतिरिक्त बोझ
पड़ेगा.

चुनावी थाली

हालांकि, विपक्ष के साथ साथ
यूपीए को बाहर से समर्थन दे
रहे दलों तक ने इस बिल पर सवाल
खड़े किए और कहा कि यह चुनावी
थाली है.

एसपी के नेता मुलायम सिंह ने
कहा कि यह बिल चुनावी हथकंडा
है और आखिर सरकार अब तक क्यों
सोई थी. इस बिल से किसानों की
परेशानी बढ़ेंगी और राज्य
सरकारों को भरोसे में नहीं
लिया गया है.

बीजेपी के नेता मुरली मनोहर
जोशी का तर्क था कि यह फूड
सिक्युरिटी बिल नहीं है
बल्कि यह वोट सिक्युरिंग बिल
है. विपक्ष का तर्क यह भी था
महज़ एलान से काम नहीं चेलागा
बल्कि यह बताए कि आखिर वैसे
इसे लागू कैसे करेंगे.

किसानों की परेशानी बढ़ने के
सवाल पर सरकार ने साफ किया है
कि मंडी में आने वाले सारे
अनाज एफसीआई खरीदेगा, और
मुरली मनोहर जोशी के आरोप पर
सोनिया का कहना था कि
कांग्रेस ने 2009 में खाद्य
सुरक्षा का वादा किया था और
अब सरकार उसे पूरा कर रही है.

इन तर्क-वितर्क के बीच आप की
क्या राय है…क्या यह बिल
भोजन की गारंटी है या वोट की
गारंटी है?

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Web Title: ABP LIVE DEBATE: क्या फूड बिल चुनावी थाली है?
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