अब यूपी में बिजली कर्मी नहीं ले पाएंगे AC का मजा

By: | Last Updated: Wednesday, 17 June 2015 7:08 PM
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लखनऊ: विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब मनमर्जी से एसी का मजा नहीं ले पाएंगे. अब उन्हें घोषणा पत्र भरकर विद्युत उपभोग का हिसाब देना होगा. बिजली निगम के प्रबंध निदेशक ने सभी जनपदों के अधिकारियों और कर्मचारियों से 15 दिन में अधिक खपत वाले उपकरण का प्रयोग करने संबंधी घोषणा पत्र देने का निर्देश दिया है.

 

जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित तिथि के अंदर घोषणा पत्र न देने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

 

दरअसल, प्रदेश में बढ़ रहे बिजली संकट के मद्देनज अब विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी बिजली की फिजूल खर्ची रोकने का मन बनाया है. उन्हें भी अधिक खपत वाले बिजली उपकरणों का ब्योरा घोषणा पत्र द्वारा देना होगा.

 

उन्हें घोषणा पत्र में बताना होगा कि वे अपने घर में अधिक खपत वाले एसी का प्रयोग कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तब भी घोषणा पत्र भरकर बताना होगा, ताकि चेकिंग के समय पकड़े जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके.

 

बिजली निगम के एमडी ने 15 दिनों में सभी को घोषणा पत्र भरने के निर्देश दिए हैं. अपने घोषणा पत्र में उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके घर में लगा मीटर सही है, प्रतिमाह बिजली का कितना भुगतान किया जा रहा है.

 

गौरतलब है कि एक ओर जनता पर जहां बड़ी बिजली दरों की मार पड़ती रहती है, वहीं महकमा अपने लोगों पर हमेशा से ही इनायत करता रहा है. महकमे के लोगों पर विभाग द्वारा निर्धारित एसी का महज पांच सौ रुपया फिक्स चार्ज है. अन्य बिजली उपभोग का चार्ज टैरिफ के आधार पर लिया जाता है.

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