एसीबी के झगड़े में केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका

By: | Last Updated: Monday, 29 June 2015 11:02 AM

नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ के मामले में दिल्ली सरकार को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाइकोर्ट ने मुकेश मीना को दफ्तर जाने और एसीबी के कामकाज में दखल देने से रोकने की दिल्ली सरकार की मांग पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है. मीना एसीबी चीफ बने रहेंगे.

उच्च न्यायालय ने केंद्र की 21 मई की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका में एक पक्ष के तौर पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एसीबी प्रमुख एम के मीना को अभियोजित करने से इंकार किया. उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया जिसमें एम के मीना को एसीबी कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने का आग्रह किया गया था. उच्च न्यायालस ने कहा कि मीणा एसीबी प्रमुख बने रहेंगे और कानून के अनुरूप काम करेंगे. उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया.

 

केजरीवाल सरकार ने अपनी अंतरिम याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की थी कि जब तक एसीबी पर अधिकार को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेश मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तक तक मीना को एसीबी के कामकाज से दूर रखा जाए.

 

केजरीवाल सरकार ने ACB के प्रमुख के तौर पर मुकेश कुमार मीना की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी है लेकिन इस सबके बीच एसीबी को लेकर केजरीवाल सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सवाल ये है कि एसीबी को लेकर अगर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में जंग ऐसी ही चलती रहेगी तो दिल्ली में भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे?

 

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