मोदी से बेहतर काम कर रहे हैं फडणवीस: अन्ना हजारे

By: | Last Updated: Tuesday, 12 May 2015 12:13 PM

लातूर: भूमि अधिग्रहण विधेयक पर भाजपा से नाराज रहने के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का मानना है कि महाराष्ट्र में पार्टी के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बेहतर काम कर रहे हैं.

हजारे ने बताया, ‘‘मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार की तुलना में बेहतर काम कर रही है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘फडणवीस सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं . मेरा राजनीतिक दलों से कोई लेना..देना नहीं है. बहरहाल उनकी सरकार के कुछ निर्णय जैसे कि ‘जलयुक्त शिवर’ अभियान अच्छे कदम हैं.’’

 

उन्होंने कहा कि लोगों का काम तय सीमा के अंदर नहीं किए जाने पर सरकारी अधिकारियों को दंडित करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लाना भी सराहनीय है. सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि फडणवीस मोदी से बेहतर काम कर रहे हैं .’’

 

भूमि विधेयक को लेकर उपवास शुरू करने के लिए तैयार हूं: अन्ना हजारे

 

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर किसानों की बजाए कॉरपोरेट जगत के लिए ज्यादा चिंतित होने का आरोप लगाते हुए राजग सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक के ‘किसान विरोधी’ प्रावधानों को ना हटाए जाने पर एक बार फिर उपवास करने की धमकी दी.

 

हजारे ने विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज करने के साथ ही आज यहां पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘वह :मोदी: किसानों की बजाए कॉरपोरेट जगत के लिए ज्यादा चिंतित हैं.’’ हजारे ने कहा, ‘‘अगर सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए विधेयक में बदलाव नहीं करती तो हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे.’’ उन्होंने कहा कि वह 2011 में लोकपाल के मुद्दे पर किए गए उपवास की तर्ज पर उपवास करेंगे.

 

77 साल के सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, ‘‘दूसरा विकल्प मेरा उपवास है जैसा कि मैंने 2011 में किया था. अगर ऐसा होता है तो सरकार को ध्यान देना होगा और जरूरी बदलाव करने होंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने किसानों के पक्ष में बदलावों के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ करेगी.’’ हजारे ने कहा कि सरकार को कुछ समय देना पड़ेगा. वे पहला अध्यादेश लेकर आए और लोगों ने चारों ओर आंदोलन शुरू कर दिया.

 

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद सरकार और प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि अगर विधेयक किसानों के हितों के खिलाफ है तो वे जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने हमसे वे बदलाव सुझाने के लिए कहें जो हम विधेयक में शामिल होता देखा चाहते हैं.’’

 

हजारे ने कहा, ‘‘इसलिए जब हमने तीन अप्रैल को लाए गए दूसरे अध्यादेश में कोई उचित बदलाव नहीं देखा तो हमने उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकषिर्त करने के लिए उन्हें पत्र लिखा, जिनमें हम बदलाव चाहते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस सरकार 2013 में भूमि अधिग्रहण विधेयक लेकर आयी, जिसमें कंपनियों के भूमि अधिग्रहण पर रोक थी. अब मोदी सरकार ने अपनी इच्छा के अनुसार ‘निजी कंपनी’ की जगह ‘निजी इकाइयां’ कर दीं.’’

 

हजारे ने कहा, ‘‘हमने सरकार को पत्र लिखकर ‘निजी कंपनी’ शब्द हटाने और उसकी जगह ‘निजी इकाई’ शब्द डालने पर आपत्ति जतायी. बदलाव के कारण चैरिटी कमिश्नर के पास पंजीकृत कोई भी संगठन भूमि का अधिग्रहण कर सकता है.’’ उन्होंने कहा कि ‘किसान विरोधी’ प्रावधान होने की वजह से एक बार भूमि का अधिग्रहण होने के बाद किसानों की शिकायतों का निराकरण मुश्किल होगा.

 

हजारे ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘इसके पीछे का उद्देश्य बहुत साफ है, आप अपने लोगों, अपनी पार्टी के लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान करना चाहते हैं. इसलिए आपने बदलाव किए.’’

 

हजारे ने कहा, ‘‘अगर भूमि अधिग्रहण वर्तमान प्रारूप में प्रभाव में आता है तो किसानों की आत्महत्याएं बढ़ेंगी. सरकार और किसानों के बीच की खाई भी बढ़ेगी क्योंकि वे अपनी भूमि कभी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी जैसे उपायों के साथ अशांति को दबाने की कोशिश करेंगे.’’ सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार को पता है कि विधेयक वर्तमान प्रारूप में पारित नहीं होगा इसलिए वह विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है.

 

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 7,000 करोड़ रपए के पैकेज के साथ ममता बनर्जी को लुभाने की कोशिश की. हालांकि दूसरे (अपने रूख से) हिलने को तैयार नहीं हैं.’’ हजारे ने कहा, ‘‘अगर आप किसी उद्योगपति को भूमि आवंटित करना चाहते हैं तो उस कंपनी के शेयर किसानोंे को दे दीजिए. इस तरह किसानों को आजीविका का स्थायी स्त्रोत मिलेगा.’’

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Web Title: Anna Hazare
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