सरकार जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन करेगी: जेटली

By: | Last Updated: Sunday, 9 November 2014 7:38 AM

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज कहा कि जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन को अगर विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिलता है तो भी सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी.

 

उन्होंने यहां भारत वैश्विक मंच की बैठक में कहा, ‘‘भूमि कानून में कुछ बदलाव जरूरी हो सकते हैं. हम पहले इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे और अगर यह संभव नहीं होता है तो हम आगे बढ़ेंगे और निर्णय करेंगे.’’

 

राज्य पहले ही खुलेआम नये भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में आ चुके हैं. उनकी शिकायत है कि यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिये जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित करता है. जेटली ने कहा कि भारत में स्मार्ट सिटी की धारणा को क्रियान्वित करने के लिये सर्वप्रथम जमीन अधिग्रहण कानून में बाधाओं को दूर किया जाएगा.

 

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिये बजट में चालू वित्त वर्ष में 7,060 करोड़ रपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले ही जमीन अधिग्रहण कानून में कई संशोधनों का सुझाव दे चुका है जिससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिये जमीन अधिग्रहण को लेकर कम-से-कम 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों की सहमति तथा निजी परियोजनाओं के लिये 80 प्रतिशत लोगों की सहमति जैसे प्रावधान हल्के होंगे.

 

पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन :संप्रग: सरकार के दौरान बने कानून में संशोधन मुख्य रूप से अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के मकसद से किया जाएगा और इसमें जो मुआवजा ढांचे का प्रावधान है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

India News से जुड़े हर समाचार के लिए हमे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पर फॉलो करें साथ ही हमारा Hindi News App डाउनलोड करें
Web Title: Arun Jaitley
Explore Hindi News from politics, Bollywood, sports, education, trending, crime, business, साथ ही साथ और भी दिलचस्प हिंदी समाचार
First Published:

Get the Latest Coupons and Promo codes for 2017