रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति: जेटली

By: | Last Updated: Monday, 16 March 2015 2:41 PM

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और यह सिर्फ एक मिथक है कि उन पर सरकार का एकाधिकार है, जिसे समाप्त किया जा रहा है.

 

जेटली ने पांचवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन पर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ किसी प्रसारक का अधिकार नहीं है, बल्कि श्रोताओं का भी इस पर अधिकार है, जिनके पास सूचना का अधिकार है.

 

उन्होंने कहा, “रेडियो के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक रेडियो से बेहतर कोई प्रभावी तरीका हो ही नहीं सकता.”

 

जेटली ने कहा कि देशभर के अधिकांश हिस्से में सामुदायिक रेडियो एक बेहतरीन विचार साबित हुआ है और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है.

 

मंत्री ने कहा कि दो दशक पहले ऐसा सोचा जाता था कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार है. उन्होंने कहा, “अब यह मिथक टूट चुका है. रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं.” जेटली ने कहा कि इस सम्मेलन से नीति निर्माण में मंत्रालय को मूल्यवान प्रतिक्रिया मिलेगी.

 

जेटली ने एक सार-संग्रह जारी किया, जिसमें सामुदायिक रेडियो से जुड़ी प्रेरक कहानियां शामिल हैं. जेटली और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विभिन्न श्रेणियों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को पुरस्कार प्रदान किया.

 

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बिमल जुल्का ने कहा कि सरकार ने अब तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने से संबंधित 409 मंजूरियां दी हैं, जिनमें से 179 स्टेशन संचालित हो रहे हैं और अन्य कतार में हैं.

 

जुल्का ने कहा, “12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 600 सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक रेडियो पर काफी जोर दिया है और उनके ‘मन की बात’ कार्यक्रम को देशभर में सुना जा रहा है.

 

जुल्का ने कहा कि सामुदायिक रेडियो ने व्यावसायिक और सार्वजनिक प्रसारण के क्षेत्र में तीसरा मॉडल पेश किया है और यह ग्रामीण समुदाय को सशक्त करने के लिए एक बेहतरीन माध्यम है.

 

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रसारण को भविष्य में सामुदायिक रेडियो से प्रतिद्वंद्विता करनी पड़ेगी. विज्ञान भवन में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें संचालक, नीति निर्माता, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और अन्य घटक हिस्सा ले रहे हैं.

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