टू-फिंगर टेस्ट: आलोचना का सामना कर रही आप सरकार ने वापस लिया परामर्श

By: | Last Updated: Monday, 8 June 2015 3:06 PM

नई दिल्ली: रेप पीड़ितों का ‘‘टू.फिंगर’’ परीक्षण करने की अनुमति देकर आलोचना का सामना कर रही दिल्ली सरकार ने आज अपने आदेश से पलटते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न सुनिश्चित करने के लिए इस विवादित प्रक्रिया पर लगी रोक जारी रहेगी.

 

स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा, ‘‘निर्देशों के अनुसार, यह सलाह दी जाती है कि मेडिकल पेशेवरों को ‘‘टू.फिंगर’’ परीक्षण नहीं करना चाहिए बशर्ते यह सिर्फ उपचार के लिए मेडिकल स्तर पर जरूरी हो.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यौन उत्पीड़न सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षण नहीं किया जा सकता. इस उद्देश्य के लिए अधिक वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे.’’ जैन ने दावा किया कि परामर्श को ‘‘गलत तरीके से समझा गया.’’

 

उन्होंने विवाद के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से मुलाकात की और कहा, ‘‘ आज हमने एक बैठक की और हम नयी अधिसूचना जारी कर रहे हैं. पूर्व के परामर्श को गलत समझ लिया गया.’’ दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने अस्पतालों के लिए एक परामर्श जारी किया था और कहा था कि रेप के पीडितों का उनकी सहमति से ‘‘टू.फिंगर’’ या पीवी परीक्षण किया जा सकता है.

 

इसमें कहा गया कि परीक्षण के पहले पीडित से सहमति ली जानी चाहिए. इस परीक्षण के तहत आंतरिक चोट, बल प्रयोग (अगर हुआ हो) आदि का आकलन किया जाता है तथा नमूने भी लिए जाते हैं.

 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार रेप पीड़ितों का यह परीक्षण करने पर रोक है. यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने 2013 में कहा था कि यह परीक्षण पीड़ित की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है. दिसंबर 2012 के सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने भी बलात्कार की पुष्टि के लिए यह परीक्षण किए जाने के खिलाफ राय दी थी.

 

जैन ने कहा, ‘‘ स्वास्थ्य विभाग में काफी कर्मचारी हैं और करीब 50 विभागाध्यक्ष हैं जो परिपत्र जारी करते हैं. सीआईसी ने सरकार से अपने निर्देशों को स्पष्ट करने को कहा था और उसके बाद 31 मई को परामर्श जारी किया गया लेकिन इसे गलत समझ लिया गया.’’ यह पूछे जाने पर क्या उन्हें अंधेरे में रखा गया, उन्होंने कहा, ‘‘ हर चीज मंत्री के स्तर तक नहीं पहुंचती.’’ उन्होंने कहा कि इस मामले को अब स्पष्ट कर दिया गया है.

 

इस परामर्श पर राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि किसी बलात्कार पीड़ित का इस प्रकार का परीक्षण नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आप सरकार ने जो किया है, वह गलत है और स्वास्थ्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए.

 

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने इसे ‘‘काफी दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया और कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तो इस परीक्षण पर रोक लगा दी गयी थी. उन्होंने कहा, ‘‘यह (परिपत्र) गलत कदम था और अच्छा हुआ कि उन्होंने इसे वापस ले लिया है.’’ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने भी इस परामर्श की आलोचना की और कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद इस प्रकार का परामर्श जारी किया.

 

दिल्ली में ‘पर वजाइनल’ परीक्षण पर रोक

 

दुष्कर्म पीड़िताओं की ‘दो-अंगुलियों’ से की जाने वाली जांच के संबंध में अस्पतालों को जारी किए गए सर्कुलर पर हो रही आलोचना के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार को इसे वापस लेने का फैसला किया. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में कहा कि सरकार ने दुष्कर्म पीड़िताओं की दो अंगुलियों से जांच कराने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

 

उन्होंने कहा, “दिल्ली में यौन उत्पीड़ित की दो अंगुलियों से की जाने वाली जांच पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. हम इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं.” मंत्री ने कहा कि 14-पृष्ठों के सर्कुलर में प्रिंटिंग में गलतियां हुई थीं.

 

29 मई को अस्पतालों को पर वजाइनल (पीवी) परीक्षण या दो अंगुलियों से की जाने वाली जांच का उल्लेख करते हुए सर्कुलर में कहा गया था कि पीड़िताओं की सहमति पर जांच की जा सकती है.  जैन ने कहा कि जांच संबंधी परामर्श विशेष कमेटी की रपट के आधार पर वितरित की गई है, जिसका गठन मार्च 2014 को पूववर्ती सरकार ने किया था.

 

कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से दो अंगुलियों की जांच पर पूरी तरह प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं.  सर्वोच्च न्यायालय ने मई, 2013 को कहा था कि यह परीक्षण पीड़िता के निजता के अधिकार का हनन है और सरकार को यौन अपराधों की जांच के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे.

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