एक्शन में केजरीवाल: ठेके वालों की नौकरी नहीं जाएगी

By: | Last Updated: Tuesday, 17 February 2015 10:25 AM
arvind kejriwal in action

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में काम करने वाला कोई भी अस्थाई कर्मचारी नहीं हटाया जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कामकाज के दूसरे दिन दूसरा बड़ा फैसला लिया. केजरीवाल सरकार के कदमों से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फुल एक्शन में आ गए हैं.

 

दिल्ली: मुफ्त पानी पर जल बोर्ड और सीएम की बैठक टली 

दिल्ली की जनता से किए 70 वादों को पूरा करने के लिए केजरीवाल सरकार फुल एक्शन में दिख रही है. कामकाज संभालने के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरा बड़ा फैसला लिया. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में किसी भी अस्थाई कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा. यानी दिल्ली सरकार के दफ्तरों में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नहीं हटाया जा सकेगा. हालांकि उन कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलेगी या नहीं. इस पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है.

 

रिश्वतखोरी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन 

 

आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली में ठेके पर काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था. दिल्ली सरकार का ताजा फैसला उसी दिशा में एक कदम है.

 

सरकार ने एंटी करपश्न हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है. रिश्वत मांगने वालों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-27357169 जारी कर दिया गया है. सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश तेज कर दी है. इसकी शुरूआत सोमवार को केजरीवाल की पहली कैबिनेट बैठक के साथ हो गई.

 

सरकार ने दिल्ली में अवैध रूप से बनी झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा सस्ती बिजली और हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने के वादे पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट भी मांगी है.

 

एक ओर अरविंद केजरीवाल फैसले ले रहे हैं. तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री के सामने मांगों को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया है. अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ई-रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, केजरीवाल ने ई-रिक्शाचालकों से मुलाकात की और जल्द ही उनकी मांग पूरा करने का आश्वासन भी दिया. वहीं दिल्ली सचिवालय के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग में नियमित पढ़ाई की मांग लेकर पहुंचे थे.

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