मीडियाकर्मी पर हमले के मामले मे हरियाणा सरकार को नोटिस

By: | Last Updated: Monday, 1 December 2014 12:49 PM
attack on media person

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिसार के बरवाला के निकट सतलोक आश्रम में रामपाल की गिरफ्तारी के अभियान के दौरान ही पुलिस द्वारा मीडिया के लोगों पर कथित हमले की घटना की न्यायिक जांच के लिये दायर याचिका पर आज केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किये.

 

जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पुलिस के कथित हमले के शिकार हुये मीडियाकर्मियों सहित पत्रकारों के समूह की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिये सहमति व्यक्त करते हुये केन्द्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किये.

 

ये जनहित याचिका विकास चंद्र, प्रभाकर मिश्रा और श्रीनिवास सहित मीडिया के लोगों ने दायर की है. याचिका में बगैर किसी चेतावनी के लिये लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का अनुरोध किया गया है.

 

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारी प्राधिकारियों द्वारा ‘प्रेस का गला घोंटने’ की प्रवृत्ति बढती जा रही है. याचिका में प्रभावित पत्रकारों को समुचित मुआवजा दिलाने और मीडिया के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने के लिये दिशानिर्देश बनाने का अनुरोध भी किया गया है.

 

याचिका में हिसार की घटना के साथ ही हाल ही में हुयी ऐसी दूसरी घटनाओं का भी जिक्र याचिका में किया है जिसमें मीडिया पर हमले हुये हैं.

 

याचिका में कहा गया है कि आश्चर्य होता है कि अपने अपने चैनलों और स्थानीय प्राधिकारियों से उचित मंजूरी के बावजूद पुलिस ने पीछे से पत्रकारों को निशाना बनाया और सतलोक आश्रम के निकट अकारण ही उन पर उस समय हमला किया जब वे रामपाल के अनुयायियों और सुरक्षा बल के बीच हिंसक टकराव की कवरेज कर रहे थे.

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Web Title: attack on media person
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