निजी स्कूलों मनमानी नहीं कर सकते : केजरीवाल सरकार

Autonomy to private schools not absolute: Delhi government

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली : राजधानी के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाइकोर्ट में कहा की निजी स्कूल स्वायत्तता के नाम पर गलत तरीके से दाखिला नहीं कर सकते. अगर करते हैं तो सरकार के पास हस्तक्षेप करना का अधिकार है. मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा किस नियम के तहत आदेश जारी किया.

दिल्ली हाइकोर्ट में नर्सरी एडमिशन मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अदालत में मौजूद थे. सुनवाई के दौरान स्कूलों के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सरकार सिर्फ सरकारी सहायता प्राप्त ( जिनको सस्ती दर पर ज़मीन मिली थी) स्कूलों को लेकर ही आदेश दे सकती है. स्कूलों के वकील की इस दलील का दिल्ली सरकार के वकील ने विरोध किया.

सरकार के वकील ने कहा कि स्वायत्ता का मतलब ये नहीं की उसका दुरूपयोग किया जाये. स्कूल ऐसे क्राइटेरिया नहीं चुन सकते जो भेदभाव वाले हों. अगर स्कूल कुछ गलत करते हैं तो स्वायत्ता की आड़ लेकर बच नहीं सकते. ऐसे में सरकार के पास पूरा अधिकार है की वो उस पर रोक लगा सके. जिसके बाद स्कूलों की याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कई सवाल पूछे.

कोर्ट ने पूछा कि नियमों के मुताबिक़ तो उपराज्यपाल ही इस तरह का कोई आदेश जारी कर सकते हैं. पर, सरकार ने किस नियम के आधार पर किया. दिल्ली सरकार ने दलील देते हुए कहा की कानून के मुताबिक एलजी की पावर शिक्षा निदेशक को डेलीगेट की हुई हैं.
जिसके बाद हाइकोर्ट ने एक बार फिर वही सवाल दोहराया कि क्या इस आदेश को जारी करने के दौरान एलजी की सहमति ली गयी ?

कोर्ट ने कहा की साल 2007 में जो आदेश दिया था वो एक्सपर्ट बॉडी (गांगुली कमिटी) की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया था. जिसको बाद में एलजी ने नोटिफाई भी किया था. क्या आप ये कहना चाहते की वो गलत था ? गौरतलब है की दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा ख़त्म करने को लेकर आदेश जारी किया था जिसको स्कूलों ने दिल्ली हाइकोर्ट में ये कहते हुए हाइकोर्ट में चुनौती दी है की ये निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर हमला है.

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Web Title: Autonomy to private schools not absolute: Delhi government
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