बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे सरकार के पास नही है कोई डेटा

By: | Last Updated: Tuesday, 21 April 2015 1:11 PM

नई दिल्ली: देश में अवैध बंग्लादेशियों के घुसपैठ के मामले को आम चुनाव में प्रधान मंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी ने ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है की उसके पास बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कोई पुख्ता डेटा नहीं है.

 

सरकार ने लोकसभा में अपनी लाचारी जताते हुए कहा है की  बिना सर्वे कराये हुए इस तरह की जानकारी जुटाना एक मुश्किल काम है. मोदी सरकार ने चुनाव के पहले बंगलादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को कड़ाई से निपटने का वादा किया था लेकिन अब मोदी सरकार यह कह रही है की अवैध तरीके से बंगलादेशी घुसपैठियों के पूरी जानकारी सरकार के पास नहीं है ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल  है.

 

लोकसभा में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल के सवाल के लिखित जवाब में गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू का कहना है की घुसपैठियों की पुख्ता जानकारी के लिए कोई पुख्ता सर्वे नहीं कराया गया है, लेकिन सरकार ने समस्या से निपटने के लिए बंगलादेश की सीमा से लगने वाले राज्यों असम , बिहार , पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमाओं पर पुख्ता सुरक्षा का इंतज़ाम करते हुए निगरानी  बढ़ाने पर पर ज़ोर दिया जा रहा है वहीँ कंटीले बाड़ लगाने पर ज़ोर दिया जा रहा है.

 

हांलाकिं पिछले दो सालों में सुरक्षा एजेंसियों १८००० से ज्यादा अवैध बंगला देशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज़ कर उन्हें वापस भेजने के लिए ज़रूरी क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है.  इसके लिए पहले अभी तक सिर्फ ३६ ट्रिब्यूनल बने थे.

 

इसके कारण हिरासत में लेने के बावजूद बंग्लादेशियों को उनके देश वापस भेज ने में वक्त लग रहा है  लेकिन  अब इनकी संख्या बढ़ाते हुए गृहमंत्रालय ने ६४ और ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है  ताकि पकड़े गए बंग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजने में तेज़ी लाई जा सके.

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